महाविद्यालय व विद्यापीठांमधील अध्यापक भरती प्रक्रिया | Assistant, Associate Professor Selection Process

 

विद्यापीठांमधील अध्यापक भरती प्रक्रिया

11 फेब्रुवारी 2026 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील नियमित अध्यापक भरती प्रक्रियेबाबत सुधारित कार्यपद्धती जाहीर केली. या शासन निर्णयाचा संकेतांक 202602111259334708 असा असून तो शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. या निर्णयामागील मूलभूत हेतू म्हणजे अध्यापक निवड प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, वस्तुनिष्ठ, न्याय्य आणि संतुलित स्वरूप देणे हा आहे.

उच्च शिक्षण व्यवस्थेत अध्यापक हे केवळ ज्ञानप्रदाता नसून संशोधन, नवोपक्रम, शैक्षणिक नेतृत्व आणि मूल्यसंस्कार यांचे प्रमुख वाहक असतात. त्यामुळे त्यांच्या निवडीतील प्रक्रिया जितकी शास्त्रीय आणि पारदर्शक असेल तितकी संपूर्ण शिक्षणव्यवस्था गुणवत्तापूर्ण होण्याची शक्यता वाढते. या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेली सुधारित कार्यपद्धती ही केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून उच्च शिक्षणाच्या दीर्घकालीन गुणवत्तावृद्धीच्या दृष्टीने एक धोरणात्मक हस्तक्षेप मानला जाऊ शकतो.

https://youtu.be/8HofTlTuRnQ?si=7pRHG9Ql6F5rohmD

महाविद्यालय व विद्यापीठांमधील अध्यापक भरती प्रक्रिया यावरील व्हिडिओ पाहण्यासाठी 

सुधारित कार्यपद्धतीची पार्श्वभूमी

राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये अध्यापक भरतीसाठी पूर्वी 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी शासन निर्णयाद्वारे कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली होती. तथापि, त्या प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता, पारदर्शकता आणि संतुलन आणण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. विशेषतः निवड प्रक्रियेतील गुणांकन पद्धती, अध्यापन कौशल्याचे मूल्यमापन, संशोधन गुणवत्तेचे निकष आणि मुलाखतीतील वस्तुनिष्ठता यासंबंधी काही मुद्द्यांवर सुधारणा अपेक्षित असल्याचे निदर्शनास आले.

राज्यपाल तथा कुलपती कार्यालयाकडून प्राप्त सूचनांच्या आधारे ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. कुलपती हे राज्यातील विद्यापीठांचे औपचारिक प्रमुख असल्याने त्यांच्या कार्यालयातून प्राप्त झालेल्या सूचनांना धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त होते. त्या सूचनांचा विचार करून पूर्वीच्या 6 ऑक्टोबर 2025 च्या निर्णयातील तरतुदी रद्द करून त्याऐवजी नवीन सुधारित कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे.

सुधारित कार्यपद्धतीचे स्वरूप आणि लागू असणारे क्षेत्र

11 फेब्रुवारी 2026 च्या शासन निर्णयानुसार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये ही सुधारित कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ही कार्यपद्धती केवळ भविष्यातील भरतीपुरती मर्यादित नसून सध्या सुरू असलेल्या अध्यापक निवड प्रक्रियेलाही लागू राहील, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.

याचा अर्थ असा की, ज्या विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक किंवा प्राध्यापक पदांसाठी निवड प्रक्रिया सुरू आहे, त्यांनी देखील या सुधारित निकषांनुसारच पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी. यामुळे राज्यभर एकसमानता (uniformity) आणि प्रक्रिया-सुसंगती (procedural consistency) राखली जाणार आहे.

तसेच, भविष्यातील सर्व भरतींसाठी ही कार्यपद्धती बंधनकारक असेल, असे शासन निर्णयात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे कारण यामुळे विद्यापीठांना स्वेच्छेने निकष बदलण्याची किंवा स्थानिक स्तरावर मनमानी करण्याची शक्यता कमी होते. राज्यस्तरीय मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे संपूर्ण प्रणाली अधिक सुसूत्र आणि उत्तरदायी (accountable) बनते.

पारदर्शकतेच्या दिशेने संरचनात्मक बदल

या सुधारित कार्यपद्धतीत निवड प्रक्रियेला एकात्मिक दृष्टिकोन देण्यात आला आहे. उमेदवारांचे मूल्यमापन केवळ मुलाखतीपुरते मर्यादित न ठेवता, शैक्षणिक पात्रता, संशोधन कामगिरी, अध्यापन कौशल्य आणि विषयज्ञान या सर्व घटकांचा संख्यात्मक व गुणात्मक विचार करण्याची रचना करण्यात आली आहे.

पारंपरिक पद्धतीत मुलाखतीला disproportionate महत्त्व दिले जात असल्याची टीका होत असे. मात्र नवीन प्रणालीत गुणांचे स्पष्ट निर्देश निश्चित करून वस्तुनिष्ठता वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. गुणांचे वितरण, मेरिट यादी तयार करण्याची पद्धत आणि निकाल सार्वजनिक डोमेनमध्ये जाहीर करण्याची अट या सर्व बाबी पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांच्या अध्यापक भरती प्रक्रियेत संरचनात्मक सुधारणा घडवून आणणारी महत्त्वपूर्ण पायरी आहे. ही कार्यपद्धती पारदर्शकता, वस्तुनिष्ठता आणि गुणवत्तावृद्धी यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करते.

उच्च शिक्षणातील गुणवत्तेचा पाया अध्यापकांच्या गुणवत्तेवर उभा असतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या धोरणात्मक सुधारणांना केवळ प्रशासकीय बदल म्हणून न पाहता, राज्याच्या ज्ञानव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने एक सकारात्मक आणि आवश्यक हस्तक्षेप म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.

निवड प्रक्रियेची एकात्मिक रचना

महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 11 फेब्रुवारी 2026 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील नियमित अध्यापक भरती प्रक्रियेसाठी एक एकात्मिक आणि बहुआयामी मूल्यमापन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या नव्या प्रणालीमध्ये उमेदवारांचे मूल्यमापन तीन प्रमुख घटकांच्या आधारे केले जाते:

(1) शैक्षणिक व संशोधन पात्रता – 60%,

(2) अध्यापन कौशल्य मूल्यमापन – 20%, आणि

(3) मुलाखत कामगिरी – 20%.

या त्रिस्तरीय संरचनेद्वारे उमेदवाराच्या शैक्षणिक गुणवत्ता, अध्यापन कौशल्य आणि वैचारिक परिपक्वता या तिन्ही अंगांचा संतुलित विचार केला जातो.

सर्वप्रथम, शैक्षणिक व संशोधन पात्रता (60%) या घटकाला सर्वाधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. यामध्ये पदवी, पदव्युत्तर, एम.फिल., पीएच.डी., NET/JRF/SET, अध्यापन अनुभव, संशोधन प्रकाशने, पुस्तके, बौद्धिक संपदा (IPR), पुरस्कार, संशोधन निधी उभारणी आदी संख्यात्मक निकषांचा समावेश आहे.

या घटकाची रचना अशी आहे की उमेदवाराच्या शैक्षणिक प्रवासातील सातत्य, संशोधनातील योगदान, तसेच विद्यापीठाच्या रँकिंगनुसार गुणवत्तेचे संख्यात्मक मूल्यांकन करता येते. यामुळे केवळ पदवीधारक नव्हे तर सक्रिय संशोधक आणि शैक्षणिक नेतृत्वक्षमता असलेल्या व्यक्तींना प्राधान्य दिले जाते. या 60% प्रमाणामुळे निवड प्रक्रिया पूर्णपणे वस्तुनिष्ठ व ठोस दस्तऐवज पुराव्यावर आधारित होते.

दुसरा घटक म्हणजे अध्यापन कौशल्य मूल्यमापन (20%). या अंतर्गत निवड समितीसमोर Mock Teaching द्वारे उमेदवाराचे प्रत्यक्ष अध्यापन कौशल्य तपासले जाते. ICT कौशल्य, अध्यापनाची सुस्पष्टता, विषयाची सखोलता, भाषा प्रभुत्व, LOCF पद्धतीचा वापर, वर्तनशील नीतिमत्ता इत्यादी निकषांच्या आधारे गुण दिले जातात. हा घटक विशेष महत्त्वाचा आहे, कारण उत्कृष्ट संशोधक असणे आणि प्रभावी शिक्षक असणे या दोन भिन्न कौशल्ये आहेत. त्यामुळे या 20% प्रमाणामुळे केवळ संशोधनाधारित उमेदवारांऐवजी विद्यार्थीकेंद्रित, अध्यापनक्षम आणि संवादकौशल्य असलेले उमेदवार निवडले जाण्याची शक्यता वाढते.

तिसरा घटक म्हणजे मुलाखत कामगिरी (20%). मुलाखतीत विषयाचे सखोल ज्ञान, समीक्षात्मक विचारशक्ती, तार्किक विश्लेषण, समस्या सोडवण्याची क्षमता, भविष्यातील अध्यापन-संशोधन योजना, विस्तारकार्य आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) याविषयीचे आकलन तपासले जाते.

या प्रक्रियेत प्रत्येक सदस्याने दिलेल्या गुणांची सरासरी काढली जाते, तसेच संपूर्ण प्रक्रिया ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्ड केली जाते. यामुळे व्यक्तिनिष्ठ पक्षपात कमी करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. मुलाखतीतील 20% प्रमाण उमेदवाराच्या बौद्धिक परिपक्वतेचे, संस्थात्मक दृष्टीकोनाचे आणि दीर्घकालीन शैक्षणिक योगदानाच्या क्षमतेचे मूल्यमापन करते.

ही संपूर्ण रचना गुणात्मक आणि संख्यात्मक घटकांचा समतोल राखते. शैक्षणिक व संशोधन पात्रता हा संख्यात्मक आणि दस्तऐवज घटक आहेत; अध्यापन कौशल्य आणि मुलाखत हे गुणात्मक मूल्यमापनाचे घटक आहेत. या संतुलनामुळे निवड प्रक्रिया केवळ गुणांच्या गणितावर आधारित राहत नाही आणि केवळ प्रभावी सादरीकरणावरही अवलंबून राहत नाही. परिणामी, एक सर्वसमावेशक, वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक निवड प्रणाली उभी राहते.

अशा प्रकारे 60-20-20 या संरचनेमुळे उमेदवाराच्या भूतकाळातील शैक्षणिक कामगिरी, वर्तमानातील अध्यापन कौशल्य आणि भविष्यातील शैक्षणिक दृष्टीकोन या तिन्हींचा समन्वय साधला जातो. ही एकात्मिक रचना उच्च शिक्षणातील गुणवत्ता वृद्धीसाठी धोरणात्मक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.

सहाय्यक प्राध्यापक (Assistant Professor) पदासाठी निकष:

महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील नियमित अध्यापक भरती प्रक्रियेसाठी एकात्मिक, गुणाधिष्ठित आणि पारदर्शक कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. कार्यपद्धतीनुसार सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी उमेदवारांचे मूल्यमापन 60% शैक्षणिक व संशोधन पात्रता, 20% अध्यापन कौशल्य, आणि 20% मुलाखत कामगिरी या तत्त्वांवर आधारित आहे. खालील विवेचनात 60% प्रमाण असलेल्या शैक्षणिक व संशोधन पात्रतेचे सविस्तर विश्लेषण दिले आहे.

I. शैक्षणिक व संशोधन पात्रता (60%)

(अ) शैक्षणिक नोंदी (कमाल 46 गुण):

शैक्षणिक गुणवत्तेचे संख्यात्मक मूल्यमापन करण्यासाठी पदवी, पदव्युत्तर, एम.फिल./पीएच.डी. आणि JRF/NET/SET या घटकांना गुण देण्यात येतात. या घटकांद्वारे उमेदवाराची मूलभूत बौद्धिक व पायाभूत क्षमता, विषयातील सखोलता आणि संशोधनाभिमुखता मोजली जाते.

(1) पदवी (कमाल 10 गुण): पदवी परीक्षेत मिळालेल्या टक्केवारीनुसार 4 ते 10 गुण देण्यात येतात. 80% किंवा त्याहून अधिक गुणांना 10 गुण, 60–79% दरम्यान 8 गुण, 55–59% दरम्यान 6 गुण आणि 45–54% दरम्यान 4 गुण दिले जातात. यामुळे उमेदवाराची शैक्षणिक सातत्यता आणि विषयातील प्राथमिक प्रभुत्व लक्षात घेतले जाते.

(2) पदव्युत्तर (कमाल 14 गुण): पदव्युत्तर शिक्षण हे विषयातील विशेषज्ञतेचे निर्देशक असल्याने त्याला अधिक प्रमाण (14 गुण) देण्यात आले आहे. 80% व त्यापेक्षा जास्त गुणांना 14 गुण, 60–79% ला 12 गुण, तर 55–59% (आरक्षित प्रवर्ग/दिव्यांग उमेदवारांसाठी शासन नियमांनुसार सवलत) यांना 10 गुण दिले जातात.

(3) एम.फिल./पीएच.डी. (कमाल 17 गुण): संशोधनाभिमुखतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी एम.फिल. व पीएच.डी. पदव्यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. एम.फिल. (60% पेक्षा जास्त) साठी 5 गुण, 55–59% साठी 3 गुण, तर पीएच.डी. साठी थेट 17 गुण देण्यात येतात; मात्र एम.फिल.+पीएच.डी. मिळून कमाल 17 गुण मर्यादा आहे. त्यामुळे पीएच.डी. असेल तर एम.फिल. ला काहीही अर्थ नही, यामुळे संशोधनक्षम उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाते.

(4) JRF/NET/SET (कमाल 5 गुण): राष्ट्रीय पात्रता परीक्षांद्वारे शैक्षणिक गुणवत्ता आणि अध्यापन पात्रता निश्चित केली जाते. NET with JRF साठी 5 गुण, NET साठी 4 गुण आणि SET साठी 3 गुण देण्यात येतात (कमाल 5). यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धात्मक गुणवत्तेला मान्यता दिली जाते.

विद्यापीठ रँकिंगनुसार गुणक (Multiplication Factor)

उमेदवाराने पदवी/पदव्युत्तर/एम.फिल./पीएच.डी. ज्या विद्यापीठातून प्राप्त केली आहे, त्या विद्यापीठाच्या NIRF किंवा आंतरराष्ट्रीय QS/THE/ARWU रँकिंगनुसार गुणांना गुणक (Factor) लागू केला जातो.

NIRF Top 100 किंवा QS/THE/ARWU Top 500 → गुणक 1.0

NIRF 101–200 किंवा QS/THE/ARWU 501–1000 → गुणक 0.9

इतर UGC मान्यताप्राप्त विद्यापीठे → गुणक 0.8

या तरतुदीचा उद्देश गुणवत्तापूर्ण संस्थांमधील शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे आहे; मात्र यामुळे नवोदित किंवा ग्रामीण विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी टीकाही संभवते.

(ब) अध्यापन अनुभव (कमाल 6 गुण)

शैक्षणिक पात्रतेबरोबर प्रत्यक्ष अध्यापन अनुभवालाही महत्त्व देण्यात आले आहे. प्रत्येक पूर्ण वर्षासाठी 1 गुण देण्यात येतो. अनुभव 1 वर्षापेक्षा कमी असल्यास गुण प्रमाणानुसार कमी केले जातात. CHB (Clock Hour Basis), Contractual किंवा Ad-hoc अनुभवाला देखील मान्यता आहे; मात्र संबंधित शैक्षणिक वर्षात किमान 9 महिन्यांचा कालावधी आवश्यक आहे. ही तरतूद दोन गोष्टी अधोरेखित करते:

अध्यापन ही कौशल्याधारित प्रक्रिया आहे.

तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या अनुभवाला देखील न्याय मिळावा.

(क) संशोधन कौशल्य (कमाल 8 गुण)

संशोधनक्षमता ही आधुनिक विद्यापीठ शिक्षणाची केंद्रबिंदू मानली जाते. त्यामुळे संशोधन कौशल्याला स्वतंत्र 8 गुण राखीव आहेत.

(1) Peer-Reviewed संशोधन लेख: फक्त Peer-Reviewed जर्नलमधील लेखांना मान्यता आहे. एकल लेखकासाठी प्रति लेख 1 गुण. बहुलेखक प्रकरणात प्रथम/संपर्क लेखकाला 60% गुण आणि सहलेखकांना 40% गुण देण्यात येतात.

(2) पुस्तके (ISBN सह): राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित प्रकाशकांकडून प्रकाशित संदर्भग्रंथासाठी 2 गुण; संपादित पुस्तक/अध्याय/अनुवादासाठी 1 गुण.

(3) IPR (Intellectual Property Rights): पेटंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इत्यादींसाठी प्रति IPR 2 गुण.

(4) पुरस्कार (कमाल 2 गुण): राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कारासाठी 2 गुण, राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी 1 गुण.

संशोधन प्रकाशने + पुस्तके + IPR मिळून कमाल 6 गुण, व पुरस्कारांसाठी 2 गुण; एकूण 8 गुण मर्यादा आहे.

सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठीची ही रचना शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन क्षमता आणि अध्यापन अनुभव यांचा संतुलित विचार करते. गुणांकनाची स्पष्ट संख्यात्मक पद्धत मनमानीला आळा घालते. विद्यापीठ रँकिंगचा समावेश करून संस्थात्मक गुणवत्तेलाही महत्त्व दिले गेले आहे. तसेच CHB/Contractual अनुभवाला मान्यता देऊन कार्यरत शिक्षकांनाही न्याय देण्याचा प्रयत्न दिसतो.

एकूणच, ही कार्यपद्धती वस्तुनिष्ठता, पारदर्शकता आणि गुणवत्ताधारित निवड यांना प्राधान्य देणारी आहे. योग्य अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत गुणवत्तापूर्ण अध्यापकांची निवड सुनिश्चित होऊ शकते.

सहयोगी प्राध्यापक (Associate Professor):

11 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित कार्यपद्धतीनुसार सहयोगी प्राध्यापक पदासाठी उमेदवारांचे मूल्यमापन करताना संशोधन क्षमता, नवोपक्रम, शैक्षणिक नेतृत्व आणि निधी उभारणी या घटकांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. एकूण निवड प्रक्रियेत शैक्षणिक व संशोधन पात्रतेस 60% प्रमाण असून त्यामध्ये संशोधन कौशल्य व नवोपक्रम घटकांना लक्षणीय गुण दिले जातात.

सहयोगी प्राध्यापक पदासाठी संशोधन प्रकाशनांना केवळ संख्यात्मक निकषांवर न पाहता त्यांची गुणवत्ता तपासली जाते. विशेषतः SciFinder, Web of Science आणि Scopus या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त Indexed Journals मधील प्रकाशनांनाच गुण दिले जातात. यामागील उद्दिष्ट म्हणजे केवळ ‘प्रकाशनांची संख्या’ नव्हे तर संशोधनाची गुणवत्ता, peer-review प्रक्रिया आणि जागतिक शैक्षणिक समुदायातील स्वीकार्यता यांना प्राधान्य देणे. बहुउद्देशीय लेखकत्वाच्या बाबतीत प्रमुख लेखकास (first author / corresponding author) 60% गुण आणि सहलेखकांना 40% गुण देण्याची तरतूद ही संशोधनातील बौद्धिक योगदानाचा सन्मान करणारी आहे.

MOOCs (Massive Open Online Courses) विकसित करण्यालाही स्वतंत्र गुण देण्यात आले आहेत. SWAYAM, SWAYAM Plus, NPTEL आणि महाज्ञानदीप या राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण प्लॅटफॉर्मवर अभ्यासक्रम विकसित केल्यास गुण प्रदान केले जातात. हे प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 च्या डिजिटल शिक्षण आणि मुक्त प्रवेश शिक्षणाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. यामुळे उमेदवाराची अध्यापनातील तांत्रिक सक्षमता, अभ्यासक्रम रचना कौशल्य आणि व्यापक समाजापर्यंत ज्ञान पोहोचवण्याची क्षमता अधोरेखित होते.

पीएच.डी. मार्गदर्शनालाही विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. उमेदवाराच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण झालेल्या प्रत्येक पीएच.डी. संशोधनासाठी गुण देण्यात येतात. हे निकष संशोधन नेतृत्व, मार्गदर्शक म्हणून शैक्षणिक परिपक्वता आणि संशोधन पिढी निर्माण करण्याची क्षमता तपासतात. सहयोगी प्राध्यापक हा केवळ शिक्षक नसून संशोधन मार्गदर्शक म्हणूनही कार्य करतो, ही भूमिका या तरतुदीतून अधोरेखित होते.

R&D प्रकल्पांद्वारे उभारलेला निधी हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. शासन, उद्योग किंवा व्यावसायिक संस्थांकडून संशोधनासाठी मिळवलेला निधी उमेदवाराच्या संशोधन विश्वसनीयतेचे आणि संस्थात्मक नेटवर्किंग कौशल्याचे द्योतक मानले जाते. निधीच्या रकमेप्रमाणे गुणांचे स्तर निश्चित केले आहेत. यामुळे संशोधन केवळ सैद्धांतिक न राहता व्यावहारिक, अनुप्रयुक्त आणि समाजोपयोगी स्वरूपात विकसित होण्यास चालना मिळते.

या सर्व निकषांमुळे सहयोगी प्राध्यापक पदासाठी उमेदवाराची केवळ अध्यापन क्षमता नव्हे तर संशोधन नेतृत्व, नवोपक्रमशीलता, डिजिटल सक्षमता आणि संसाधन उभारणी कौशल्य यांची सर्वंकष चाचणी घेतली जाते. ही रचना विद्यापीठांमध्ये गुणवत्ताधारित संशोधन परिसंस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जाऊ शकते.

प्राध्यापक (Professor):

प्राध्यापक पदासाठी निर्धारित केलेली सुधारित कार्यपद्धती संशोधन उत्कृष्टता आणि संस्थात्मक नेतृत्वावर सर्वाधिक भर देते. या पदासाठीही शैक्षणिक व संशोधन पात्रतेस 60% प्रमाण असून संशोधन कौशल्य घटकांना अधिक व्यापक गुण संरचना देण्यात आली आहे.

उच्च दर्जाच्या Indexed Journals मधील प्रकाशनांना विशेष महत्त्व आहे. SciFinder, Web of Science आणि Scopus यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय डेटाबेसमध्ये नोंद असलेल्या जर्नल्समधील संशोधन लेखांनाच गुण दिले जातात. प्राध्यापक पदासाठी किमान आवश्यक प्रकाशनांपेक्षा अधिक असलेल्या अतिरिक्त संशोधन लेखांनाही गुण दिले जातात, ज्यामुळे सातत्यपूर्ण संशोधन कार्याला प्रोत्साहन मिळते. हे निकष विद्यापीठाच्या संशोधन दर्जाला जागतिक मानांकनाशी जोडतात.

मोठ्या प्रमाणातील संशोधन निधी उभारणीसाठी अधिक गुणांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेषतः कोटी रुपयांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा अधिक निधी मिळवणाऱ्या प्रकल्पांना उच्चतम गुण देण्यात येतात. यामुळे प्राध्यापकाची धोरणात्मक नियोजन क्षमता, संशोधन टीम बांधणी कौशल्य आणि उद्योग-शासन सहकार्य निर्माण करण्याची क्षमता अधोरेखित होते. आधुनिक विद्यापीठांमध्ये संशोधन निधी हा संस्थेच्या गुणवत्तेचा आणि स्पर्धात्मकतेचा महत्त्वाचा निर्देशक मानला जातो.

पीएच.डी. मार्गदर्शनासाठी कमाल 4 गुणांची तरतूद आहे. हे निकष वरिष्ठ संशोधक म्हणून उमेदवाराच्या मार्गदर्शक भूमिकेचे आणि संशोधन पिढी घडविण्याच्या योगदानाचे मापन करतात. प्राध्यापक हा केवळ संशोधक नसून संशोधन संस्कृतीचा वाहक आणि प्रेरक असतो.

 

MOOCs विकास, IPR (पेटंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क) निर्मिती आणि राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार यांनाही स्वतंत्र गुण देण्यात आले आहेत. यामुळे ज्ञाननिर्मिती, ज्ञानसंवर्धन आणि ज्ञानप्रसार या तिन्ही स्तरांवरील योगदानाचे मूल्यमापन होते. विशेषतः IPR निर्मितीमुळे संशोधनाचे व्यावसायीकरण आणि उद्योगसंबंध दृढ होतात.

ही संपूर्ण रचना पाहता, प्राध्यापक पदासाठी अपेक्षित व्यक्तिमत्त्व हे ‘संशोधन उत्कृष्टता + शैक्षणिक नेतृत्व + संसाधन व्यवस्थापन + डिजिटल सक्षमता’ या सर्व घटकांचे एकत्रित रूप आहे. शासन निर्णयातील ही संरचना विद्यापीठांमध्ये संशोधनाभिमुख, नवोपक्रमशील आणि जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मक संस्कृती विकसित करण्याचा स्पष्ट प्रयत्न दर्शवते.

अध्यापन कौशल्य मूल्यमापन (20%)

सुधारित कार्यपद्धतीनुसार Shortlisted उमेदवारांना निवड समितीसमोर Mock Teaching करणे अनिवार्य आहे. Mock Teaching म्हणजे उमेदवाराने संबंधित विषयाच्या अभ्यासक्रमातील एखाद्या घटकावर प्रत्यक्ष वर्गातील परिस्थिती गृहित धरून अध्यापन सादर करणे. ही प्रक्रिया केवळ विषयज्ञान नव्हे तर अध्यापन पद्धती, सादरीकरण कौशल्य, संवाद क्षमता आणि विद्यार्थीकेंद्रित दृष्टिकोन यांचे परीक्षण करते.

1. ICT कौशल्ये (Information and Communication Technology Skills)

नवीन शिक्षण व्यवस्थेत डिजिटल साधनांचा वापर हा अनिवार्य घटक झाला आहे. शासनाने ICT कौशल्यांचा स्पष्ट उल्लेख करून उमेदवाराची आधुनिक अध्यापन-साधनांवरील पकड तपासण्याचा प्रयत्न केला आहे. PowerPoint/Smart Board/Multimedia चा प्रभावी वापर, Learning Management Systems (LMS) चा परिचय, ऑनलाइन संसाधनांचा संदर्भाधारित वापर, आणि भाषिक प्रावीण्य आणि डिजिटल सादरीकरण कौशल्य या घटकांचा ICT कौशल्यांत विचार होतो.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) मध्ये डिजिटल शिक्षण, ब्लेंडेड लर्निंग आणि तंत्रज्ञानाधारित अध्यापनावर विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे ICT कौशल्यांचे मूल्यमापन हे NEP च्या दृष्टीने सुसंगत आहे.

2. अध्यापनाची गुणवत्ता, सखोलता आणि प्रभावीता

Mock Teaching दरम्यान विषयाची संकल्पनात्मक मांडणी, उदाहरणांचा वापर, संरचित विचारप्रवाह, आणि विद्यार्थ्यांच्या संभाव्य शंका लक्षात घेऊन केलेले स्पष्टीकरण यांचे मूल्यांकन केले जाते. येथे विषयाचे संकल्पनात्मक आकलन, संकल्पनांचे सोप्या भाषेत रूपांतर, सिद्धांत आणि व्यवहार यांचा दुवा, आणि वर्गातील परस्परसंवादाची क्षमता हे पैलू महत्त्वाचे असतात.

अध्यापन केवळ माहिती देणे नसून “learning facilitation” ही प्रक्रिया आहे. त्यामुळे शिक्षकाने विद्यार्थ्यांमध्ये विचारप्रवृत्ती निर्माण करण्याची क्षमता दाखवणे अपेक्षित असते.

3. वर्तनविषयक नीतिमत्ता (Behavioural Ethics)

शिक्षक हा केवळ ज्ञानदाताच नसून मूल्यप्रणालीचा वाहक असतो. Mock Teaching दरम्यान उमेदवाराचे देहबोली, संवादातील सभ्यता, विविध सामाजिक घटकांबद्दल संवेदनशीलता आणि व्यावसायिक आचारसंहिता यांचे निरीक्षण केले जाते. यामध्ये लिंग, जात, धर्म आदी संदर्भातील समावेशक दृष्टिकोन, विद्यार्थ्यांप्रती आदरयुक्त वर्तन, शैक्षणिक प्रामाणिकता या घटकांद्वारे शिक्षकाच्या नैतिक नेतृत्व क्षमतेचे परीक्षण होते.

4. LOCF (Learning Outcomes-based Curriculum Framework) पद्धतीचा वापर

LOCF ही UGC ने सुचविलेली Outcome-Based शिक्षण पद्धती आहे. यात अध्यापनाची रचना ‘Learning Outcomes’ भोवती केंद्रित असते. Mock Teaching मध्ये उमेदवाराने शिकविलेल्या घटकाचे स्पष्ट Learning Outcomes सांगणे, अध्यापन-आकलन सुसंगती (Teaching-Learning Alignment) दाखवणे, आणि मूल्यांकन पद्धतीशी संलग्नता ठेवणे या गोष्टी प्रदर्शित करणे अपेक्षित आहे.

LOCF वापरामुळे अध्यापन ‘Teacher-Centred’ ऐवजी ‘Student-Centred’ बनते. विद्यार्थ्यांना केवळ माहिती न देता त्यांना अपेक्षित कौशल्ये आणि परिणाम साध्य करण्यासाठी सक्षम केले जाते.

वरील सर्व निकषांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणाला चालना मिळते. ICT वापर, Outcome-Based रचना, परस्परसंवाद आणि नैतिक अध्यापन यामुळे शिक्षक केवळ व्याख्यान देणारा न राहता ‘Learning Facilitator’ बनतो. ही दृष्टी आधुनिक उच्च शिक्षणाच्या जागतिक मानकांशी सुसंगत आहे.

मुलाखत मूल्यमापन (20%)

Mock Teaching नंतर उमेदवाराची मुलाखत घेतली जाते. मुलाखतीतील गुणांचे वितरण स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

1. विषयाचे सखोल ज्ञान (8 गुण): उमेदवाराच्या विषयातील संकल्पनात्मक खोली, नव्या संशोधन प्रवाहांची जाणीव, आणि क्षेत्रातील अलीकडील घडामोडींचे आकलन तपासले जाते. येथे पाठांतर नव्हे तर बौद्धिक परिपक्वता महत्त्वाची असते.

2. समीक्षात्मक विचार व समस्या सोडवण्याची क्षमता (7 गुण): उच्च शिक्षणात शिक्षकाने विद्यार्थ्यांमध्ये Critical Thinking विकसित करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे उमेदवाराची तार्किक विश्लेषण क्षमता, सिद्धांतांचे पुनर्मूल्यांकन, आणि संशोधनपर समस्या सोडवण्याची पद्धत यांचे मूल्यमापन केले जाते.

3. भविष्यातील अध्यापन व संशोधन योजना (3 गुण): उमेदवाराने आपल्या शैक्षणिक कारकिर्दीची स्पष्ट दृष्टी मांडणे अपेक्षित आहे. संशोधनाचे क्षेत्र, प्रकल्प उभारणीची योजना, आणि विभाग/विद्यापीठासाठी योगदान ही बाब शिक्षकाच्या दीर्घकालीन शैक्षणिक बांधिलकीचे द्योतक आहे.

4. विस्तार कार्य व NEP ज्ञान (2 गुण)

विद्यापीठीय शिक्षण केवळ वर्गापुरते मर्यादित नसून समाजाशी निगडित असते. त्यामुळे Extension Activities, Outreach Programs, आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) बाबतचे ज्ञान यांचे मूल्यमापन केले जाते.

अध्यापन कौशल्य (20%) आणि मुलाखत (20%) या दोन्ही घटकांना समान अधिभार देणे ही भरती प्रक्रियेतील एक संतुलित आणि आधुनिक दृष्टी आहे. पूर्वी केवळ शैक्षणिक गुणांवर भर होता; आता प्रत्यक्ष अध्यापन क्षमता, नैतिकता, डिजिटल कौशल्ये आणि भविष्यातील संशोधन दृष्टीकोन या सर्वांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही प्रणाली योग्य प्रकारे अंमलात आणली गेल्यास गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची निवड, संशोधन संस्कृतीला चालना, विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणाची वाढ, पारदर्शक आणि नोंदीयोग्य प्रक्रिया, यास निश्चितच बळकटी मिळेल.

विशेष वैशिष्ट्ये: पारदर्शकतेकडे मोठे पाऊल

महाराष्ट्र शासनाने 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर केलेल्या सुधारित कार्यपद्धतीत भरती प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि वस्तुनिष्ठ बनवण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी केल्या आहेत. या तरतुदी केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून, उच्च शिक्षणातील नैतिकतेचे पुनर्स्थापन करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहता येतात.

1. ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग: जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वाची हमी

सुधारित कार्यपद्धतीनुसार निवड समितीच्या संपूर्ण बैठकीचे ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात येणार असून प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ती सीलबंद करून सुरक्षित ठेवण्यात येईल. ही नोंद केवळ न्यायालयीन आवश्यकतेसाठीच उपलब्ध करून दिली जाईल.

ही तरतूद अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण भरती प्रक्रियेत ‘subjective discretion’ म्हणजे व्यक्तिनिष्ठ निर्णयांना मर्यादा घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. मुलाखतीतील गुणांकन बहुधा समिती सदस्यांच्या वैयक्तिक आकलनावर अवलंबून असते. परंतु ऑडिओ-व्हिडिओ नोंद केल्याने:

निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण होते

उमेदवारांना न्याय्य वागणूक मिळाल्याची खात्री मिळते

भविष्यातील वादांमध्ये पुराव्याचा आधार उपलब्ध होतो

समिती सदस्यांमध्ये उत्तरदायित्वाची जाणीव वाढते

ही पद्धत प्रशासकीय नैतिकतेच्या दृष्टीने "procedural fairness" च्या तत्त्वाशी सुसंगत आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेवरील सार्वजनिक विश्वास दृढ होण्याची शक्यता वाढते.

2. मेरिट लिस्ट सार्वजनिक करणे: पारदर्शक मूल्यमापनाची दिशा

सुधारित नियमांनुसार अंतिम गुण आणि विषयानुसार मेरिट लिस्ट विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात प्रदर्शित केली जाईल. पूर्वी अनेक वेळा उमेदवारांना अंतिम गुणांची माहिती मिळत नव्हती किंवा प्रक्रियेत अस्पष्टता होती. मात्र आता शैक्षणिक व संशोधन पात्रता (60%), अध्यापन कौशल्य (20%), मुलाखत (20%) या सर्व घटकांतील एकत्रित गुण सार्वजनिकरीत्या दर्शवले जातील.

यामुळे पारदर्शकतेची पातळी वाढते, गुणांच्या आधारे तुलना करता येते, न्याय्यतेबद्दलचा विश्वास दृढ होतो, RTI किंवा तक्रारींची शक्यता कमी होते, ही पद्धत "accountability through disclosure" या तत्त्वावर आधारित आहे.

3. किमान पात्रता: 50% गुणांची अट

सुधारित कार्यपद्धतीनुसार निवडीसाठी उमेदवाराला किमान ५०% एकूण सरासरी गुण मिळणे आवश्यक आहे. ही तरतूद अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण ती केवळ मेरिट लिस्ट तयार करण्यापुरती मर्यादित नाही, तर पात्रतेची किमान गुणवत्ता निश्चित करते.

यामुळे अत्यल्प गुणवत्तेच्या उमेदवारांची निवड टाळली जाते, गुणवत्ता-आधारित प्रणाली मजबूत होते, मनमानी किंवा पक्षपाती निर्णयांना आळा बसतो, ही अट “minimum threshold of competence” या संकल्पनेशी संबंधित आहे.

धोरणाचा सकारात्मक परिणाम

1. गुणात्मक आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन: गुणांचे स्पष्ट वितरण (60+20+20) हे वस्तुनिष्ठतेकडे जाणारे पाऊल आहे. शैक्षणिक पात्रता, संशोधन, अध्यापन आणि मुलाखत या सर्व घटकांचा संतुलित विचार केल्याने निवड प्रक्रिया अधिक सर्वंकष होते.

2. संशोधनाला चालना: Indexed Journals, IPR, निधी उभारणी, MOOCs विकास यांसाठी गुण दिल्यामुळे संशोधन संस्कृतीला प्रोत्साहन मिळते. यामुळे विद्यापीठे संशोधनकेंद्रित बनतील, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मकता वाढेल, आणि नवोपक्रमाला चालना मिळेल.

3. डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन: MOOCs (SWAYAM, NPTEL इ.) विकासासाठी गुण देणे हे डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारे पाऊल आहे. यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाचे महत्त्व वाढेल, ICT आधारित अध्यापनाला चालना मिळेल, आणि नवीन शिक्षण धोरणाशी (NEP) सुसंगती राहील.

4. पारदर्शकता वाढ: ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग + सार्वजनिक मेरिट लिस्ट + स्पष्ट गुणांकन प्रणाली या तिन्ही तरतुदी मिळून भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनते. यामुळे सार्वजनिक विश्वास वाढण्याची शक्यता आहे.

संभाव्य आव्हाने

1. रँकिंग-आधारित गुणांकनाची मर्यादा: NIRF/QS/THE रँकिंगनुसार गुणांना गुणक (1, 0.9, 0.8) लागू केला जातो. यामुळे ग्रामीण किंवा नव्याने स्थापन झालेल्या विद्यापीठांतील गुणवंत उमेदवारांना कमी गुण मिळू शकतात. सामाजिक व शैक्षणिक असमानता वाढण्याची शक्यता आहे.

2. संशोधन निधीतील असमानता: मोठ्या संशोधन प्रकल्पांसाठी निधी उभारणाऱ्या उमेदवारांना अधिक गुण दिले जातात. परंतु सर्व विषयांमध्ये समान निधी उपलब्ध नसतो, ग्रामीण संस्थांमध्ये संशोधनासाठी पायाभूत सुविधा मर्यादित असतात, यामुळे विषमता निर्माण होऊ शकते.

3. Peer-Review प्रणालीतील संभाव्य पक्षपात: संशोधन लेखांसाठी केवळ Peer-Reviewed/Indexed Journals ला मान्यता दिली जाते. जरी हे गुणवत्तेचे मापदंड असले तरी काही प्रतिष्ठित नियतकालिकांमध्ये प्रवेश कठीण असतो, प्रकाशन प्रक्रियेत विषय-विशिष्ट पक्षपात असू शकतो, सामाजिक विज्ञान आणि स्थानिक भाषांतील संशोधनाला मर्यादा येऊ शकतात.

समारोप:

सुधारित कार्यपद्धतीतील या विशेष तरतुदी भरती प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि गुणवत्ताकेंद्रित बनवण्याचा गंभीर प्रयत्न दर्शवतात. तथापि, रँकिंग-आधारित गुणांकन, संशोधन निधीतील असमानता आणि प्रकाशन व्यवस्थेतील मर्यादा या बाबींकडे संतुलित दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. एकूणच, ही कार्यपद्धती महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्तेच्या नव्या मानकांची स्थापना करू शकते परंतु तिची परिणामकारकता अंमलबजावणीतील पारदर्शकता आणि प्रामाणिकतेवर अवलंबून असेल.