तिशीनंतरही स्पर्धा परीक्षांच्या जंजाळात अडकलेली तरुण पिढी

तिशीनंतरही स्पर्धा परीक्षांच्या जंजाळात अडकलेले तरुण

महाराष्ट्र आणि भारतातील स्पर्धा परीक्षांना दरवर्षी लाखो विद्यार्थी बसतात. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांसाठी सुमारे 3.5 लाखांहून अधिक अर्ज येतात, परंतु उपलब्ध पदांची संख्या सुमारे 350 असते, ज्यामुळे निवडीचे प्रमाण 1% पेक्षाही कमी ठरते. पुणे शहर हे स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी एक महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. येथे MPSC आणि UPSC परीक्षांसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 50 हजारापेक्षा जास्त आहे. देशपातळीवर, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) नागरी सेवा परीक्षेसाठी दरवर्षी सुमारे 10 लाखांहून अधिक विद्यार्थी अर्ज करतात, परंतु अंतिम निवडीसाठी उपलब्ध पदांची संख्या मर्यादित असते. या आकडेवारीतून स्पष्ट होते की, स्पर्धा परीक्षांसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे, परंतु उपलब्ध पदांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे स्पर्धा तीव्र आहे. या एकूण प्रक्रियेत तिशी ओलांडलेल्या तरी परीक्षा देणाऱ्या परमनंट बेकारांच्या जत्थ्यांची समस्या भारतातील सामाजिक, आर्थिक, आणि शैक्षणिक व्यवस्थेशी निगडीत एक गंभीर वास्तव आहे. शिक्षण, बेरोजगारी, आणि स्पर्धात्मक परीक्षांचे दुष्टचक्र यामुळे देशात लाखो तरुण हे वर्षानुवर्षे स्थिर रोजगार मिळवण्याच्या आशेने संघर्ष करत आहेत.

तिशीनंतरही परीक्षा देण्याची आवश्यकता का निर्माण होते?

भारतातील शिक्षण व्यवस्था ही आजही नोकरीकेंद्रित असून, कौशल्यावर आधारित शिक्षणाकडे फारसा कल नाही (NEPचा फार्स आहे?). शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम कौशल्ये आत्मसात झालेली नसतात. परिणामी, त्यांना सरकारी किंवा खासगी क्षेत्रातील परीक्षांकडे वळावे लागते. अलिकडे अनेक मेडिकल आणि इंजीनियरिंग झालेले असंख्य विद्यार्थी देखील पोलिस भरती पासून ते UPSC पर्यंत परीक्षा देताना आढळतात.  यामागे एक महत्त्वाचे करणा म्हणजे गेल्या काही दशकांमध्ये सरकारी नोकऱ्यांसाठी असलेल्या स्पर्धात्मक परीक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. मात्र, रोजगाराच्या संधी अत्यल्प असल्यामुळे लाखो उमेदवार अनेक वर्षे परीक्षा देत राहतात. तिशी ओलांडल्यानंतरही त्यांना स्थिर नोकरीची खात्री मिळत नाही.

तिशीनंतरही परीक्षा देणाऱ्या तरुणांचे मानसिक आणि सामाजिक परिणाम

वारंवार अपयश, परीक्षांचा ताण, आणि भविष्यासंदर्भातील अनिश्चितता यामुळे अनेक तरुण मानसिक आजारांना बळी पडतात. नैराश्य, चिंता, आणि आत्मविश्वासाचा अभाव यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर नकारात्मक परिणाम होतो. जसजसे वय वाढत जाते तसतसे कौटुंबिक आणि सामाजिक दबाव वाढत राहतो तो ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात अधिक दिसून येतो. तिशी ओलांडल्यानंतरही परीक्षांची तयार करणाऱ्या तरुणांवर कुटुंब आणि समाजाकडून मोठा दबाव येतो. “तू नोकरी का मिळवत नाहीस?” हा प्रश्न त्यांच्यासाठी मानसिक त्रासदायक ठरतो. त्यातच वय वाढत जात असल्याने लग्न आणि इतर समस्या आवासून उभे राहतात.

परमनंट बेकारांची समस्या: आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम

स्पर्धात्मक परीक्षा देणाऱ्या अनेक उमेदवारांचे वडीलधारी कुटुंबीय त्यांच्या शिक्षणासाठी आणि तयारीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा गुंतवतात. मात्र, अपेक्षित निकाल मिळत नसल्यामुळे हे आर्थिक संकट अधिक गडद होत जाते. तसेच शहरी आणि ग्रामीण भागांतील स्पर्धा, संसाधनांचा अभाव, तसेच गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी असलेली मर्यादित संधी ही समस्या अधिक गुंतागुंतीची बनवते.

स्पर्धात्मक परीक्षांच्या यंत्रणेतील दोष

अनेकदा परीक्षा घेणे, निकाल जाहीर करणे, आणि नियुक्त्या करण्याची प्रक्रिया अतिशय संथ असते. परिणामी, उमेदवारांना तिशी ओलांडल्यानंतरही परीक्षा द्याव्या लागतात. सरकारी नोकऱ्यांसाठी लाखो लोक अर्ज करतात, परंतु जागा फक्त काही शेकड्यांमध्ये मर्यादित असतात. हे प्रमाण तरुणांमध्ये निराशा वाढवते. अलिकडे परीक्षा कमी आणि निकाल लागल्यावर कोर्टाकडून त्यावर स्टे आणण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. विधानसभेच्या इलेक्शनच्या वेळी चंदगड वरून एक प्राथमिक शिक्षक माझ्या बरोबर पथकात होते त्यांची नियुक्ती होऊन केवळ सहा महिने झाले होते. विषय निउक्तीचा नाही तर त्यांची नियुक्ती आणि त्यांनी दिलेली परीक्षा यामध्ये 9 वर्षांचा कालावधी होता.

स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रे आणि त्यांची धोरणे

      स्पर्धा परीक्षेच्या जंजाळात अडकलेले आणि यशस्वी न झालेले अनेक स्पर्धा परीक्षा वीर हे मार्गदर्शक तर त्यांचा उपयोग करून धंदा करणारे अनेक शिक्षण सम्राट या क्षेत्रात आपली संपत्ती दुप्पट करण्यास सुसज्ज (नावालाच) मार्गदर्शन केंद्रे सुरु केलेली आढळतात. यास काही अपवाद आहेत जसे विकास दिव्यकीर्ती सर आणि इतर. पण यांचे वास्तव भयंकर आहे.

प्रलोभन आणि मार्केटिंगच्या अतिशयोक्ती:

"आमच्याकडून शिकलेल्या प्रत्येकाला सरकारी नोकरी मिळालेली आहे" किंवा "आमच्या विद्यार्थ्यांचा यशाचा दर 90% आहे" अशा प्रकारच्या जाहिराती करण्यात येतात. तसेच "फक्त 6 महिन्यांत यश मिळवा" अशा दाव्यांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वेगळ्या प्रकारची भ्रमात्मक अपेक्षा तयार होते. या खोट्या दाव्यांमुळे विद्यार्थी आकर्षित होतात. काही वेळा मार्गदर्शन केंद्रे स्वतःच्या जाहिरातीसाठी निवडक यशस्वी विद्यार्थ्यांची उदाहरणे सतत पुढे करतात. प्रत्यक्षात हे आकडे फसवे किंवा अपूर्ण असतात. अनेकदा केवळ मॉक इंटरव्यूसाठी आलेला विद्यार्थी यशस्वी झाल्यावर एकच विद्यार्थी अनेक क्लासेसच्या यशस्वी विद्यार्थ्यांच्य यादीत दिसून येतो कारण, तो मॉक इंटरव्यूसाठी अनेक क्लासेस मध्ये गेलेला असतो.

स्पर्धात्मकतेचा चुकीचा अंदाज:

स्पर्धा परीक्षांचे स्वरूप प्रचंड आव्हानात्मक असते. काही केंद्रे यामधील कठीण पैलूंवर भर देऊन भीती निर्माण करतात, तर काही अत्यंत सोपे भासवून विद्यार्थ्यांना चुकीचे प्रोत्साहन देतात. योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव यामुळे अनेक मार्गदर्शन केंद्रे विशिष्ट अभ्यासक्रम न शिकवता विद्यार्थी "भरपूर आणि विनाकारण" अभ्यास करण्यात गुंतवून ठेवतात. यामुळे विद्यार्थ्यांना मूळ अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करता येत नाही.

पर्यायांचा अभाव:

स्पर्धा परीक्षा अपयशी ठरल्यास इतर पर्याय शोधण्याबाबत केंद्रांकडून योग्य माहिती दिली जात नाही. विद्यार्थ्यांना फक्त सरकारी नोकरी हाच मार्ग आहे असे पटवले जाते. वेगळ्या क्षेत्रात नोकरी मिळवण्यासाठी किंवा कौशल्ये विकसित करण्यासाठी कोणतीही प्रोत्साहनपर माहिती दिली जात नाही त्यामुळे इतर करिअर संधींकडे दुर्लक्ष केले जाते. यामुळेच शासनाकडून अशा केंद्रांवर मानसशास्त्रीय समुपदेशक नेमून त्यांचे योग्य करिअर मार्गदर्शन होणे गरजेचे आहे.

फसव्या योजना आणि फीची लूट:

या केंद्रांकडून घेतल्या जाणाऱ्या फी खूपच जास्त असतात. गरीब किंवा मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या अपेक्षा यातून मोडीत निघतात. अनेकदा विद्यार्थ्यांना एकाच कोर्समध्ये अडकवून ठेवले जाते, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातो. अनेक केंद्रांवर भरमसाठ नोट्स आणि मटेरियल विक्री सुरु असते, काही मार्गदर्शक तर मार्गदर्शनाच्या नावाखाली पुस्तकाचे दुकान चालताना आढळतात. काही केंद्रे हजारो रुपयांचे "मस्ट हॅव" मटेरियल विकत घेतल्याशिवाय अभ्यास होणार नाही असे सांगतात.

मानसिक आरोग्यावर परिणाम:

वारंवार अपयश पचवणे कठीण होते, विशेषतः जेव्हा यशाचे खोटे स्वप्न विकले गेलेले असते त्यामुळे आत्मविश्वास ढासळतो. घरच्यांचा दबाव, आर्थिक अडचणी, आणि अपयशाची भीती यामुळे विद्यार्थी मानसिक आजारांना बळी पडतात. "सरकारी नोकरी मिळवणेच यश" या समाजाच्या धारणा विद्यार्थ्यांना सतत प्रेरणाहीन करतात.

प्रवाहात ओढले जाणे:

अनेक जण फक्त इतरांमुळे स्पर्धा परीक्षा देण्याचा निर्णय घेतात. मित्रपरिवार, नातेवाईक यांच्यामुळे स्वतःच्या क्षमतांचा विचार न करता प्रवाहात वाहून जाण्याची प्रवृत्ती दिसते. मार्गदर्शन केंद्रांचा दबाव: "तुम्ही एक पाऊल मागे घेतले, तर इतर पुढे जातील" अशा प्रकारच्या मानसिक खेळींद्वारे विद्यार्थी पुन्हा प्रवेश घेत राहतात.

कोठे थांबायचं हे ठरवता न येणे:

काही जण ठरावीक कालावधीनंतर अन्य पर्यायांचा विचार करण्याऐवजी अनिश्चित काळासाठी परीक्षा देत राहतात. यामुळे वेळ आणि करिअर दोन्हीचा अपव्यय होतो. स्पर्धा परीक्षांसाठी वयोमर्यादा असते; परंतु सतत अपयशाने याचा विचार केला जात नाही आणि अनेक वेळा वयोमर्यादा संपल्यानंतरही विद्यार्थी प्रयत्न करत राहतात. प्रत्यक्षात दोन किंवा तीन प्रयत्नांत आपली लायकी कळते हे समाजाने खुपच गरजेचे आहे. UPSC साठी सर्वसामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वयाच्या 32 वर्षापर्यंत प्रयत्नांची संख्या 6 असते. OBC प्रवर्गासाठी वयाच्या 35 वर्षापर्यंत प्रयत्नांची संख्या 9 आहे आणि SC/ST प्रवर्गासाठी 37 वर्षे वयापर्यंत अमर्यादित प्रयत्न असतात. याच धर्तीवर सर्व स्पर्धा परीक्षासाठी वयोमर्यादा असावी म्हणजे कोठे थांबायचे हे निश्चित होईल.

उपाययोजना

तिशी ओलांडूनही परीक्षा देणाऱ्या परमनंट बेकारांच्या समस्येवर उपाययोजना करताना अनेक स्तरांवर काम करणे आवश्यक आहे.

• शालेय आणि उच्च शिक्षण पातळीवर रोजगारक्षम कौशल्यांवर भर देणे.
• राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देऊन विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर उद्योग धंद्यासाठी तयार करणे.
• ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी फ्री स्किल ट्रेनिंग सेंटर उभारणे.
• परीक्षांचे वेळापत्रक ठरवून त्याचा काटेकोरपणे अवलंब करणे.
• परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी ऑनलाइन तर आवश्यक त्याठिकाणी ऑफलाईन परीक्षा प्रणाली लागू करणे.
• बेकायदेशीर मार्गांनी निकाल बिघडवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे.
• ग्रामीण आणि शहरी भागात मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आणि स्किल इंडिया सारख्या उपक्रमांद्वारे रोजगारनिर्मितीला चालना देणे.
• छोटे व मध्यम उद्योगांना आर्थिक प्रोत्साहन देऊन रोजगाराच्या नवीन जागा निर्माण करणे.
• कृषी क्षेत्रातील तांत्रिक सुधारणांद्वारे कृषी-आधारित व्यवसायांचे प्रोत्साहन.
• ग्रामीण भागात स्वरोजगार निर्माण करण्यासाठी एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनायझेशन) स्थापन करणे.
• परदेशी गुंतवणूक (FDI) वाढवून मोठ्या उद्योगांना भारतात आणणे, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण होईल.
• आउटसोर्सिंग हब म्हणून भारताचा विकास, विशेषतः आयटी आणि बीपीओ क्षेत्रात.
• तरुणांना उद्योजकतेसाठी मार्गदर्शन आणि आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या योजना राबवणे.
• स्मॉल बिझनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स द्वारे स्वावलंबी होण्यासाठी मदत करणे.
• स्टार्टअप सुरू करणाऱ्या तरुणांना कमी व्याजदरावर कर्ज पुरवणे.
• सरकारकडून मुदत कर्ज योजनां आणि सब्सिडी योजनांची अंमलबजावणी.
• तरुणांना शेती, दुग्धव्यवसाय, कारागिरी, हस्तकला यांसारख्या पारंपरिक व्यवसायांत प्रशिक्षण देणे.
• ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवर स्थानिक उत्पादने विकण्यासाठी विशेष सवलती देणे.
• तरुणांना विविध रोजगाराच्या संधींबाबत माहिती देण्यासाठी करिअर कौन्सिलिंग कार्यक्रम.
• तरुणांना डिजिटल तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना आंतरराष्ट्रीय रोजगारासाठी तयार करणे.

 

(सर्व चित्रे आणि इमेजेस google वरून साभार)