शिक्षण एक अडगळ | Education is absent in system |

 

शिक्षण एक अडगळ

शिक्षण हे कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचे मूलतत्त्व मानले जाते. UNESCO च्या 2021 च्या अहवालानुसार, शिक्षण हे सामाजिक प्रगतीसाठी “समानता निर्माण करणारे सर्वात मोठे साधन” आहे. सुशिक्षित नागरिक समाजाला दिशा देतात, प्रशासनावर बौद्धिक नियंत्रण ठेवतात, आधुनिक जगातील समस्यांना वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहायला शिकतात आणि लोकशाही मजबूत करतात. मात्र भारतातील विशेषतः महाराष्ट्रातील शिक्षणव्यवस्था पाहताना असे दिसून येते की शिक्षण हे ज्ञानदायी साधन न राहता राजकीय नियंत्रण, आर्थिक नफा आणि समाजातील असमानता वाढवणारा कारभार बनले आहे. “शिक्षणाचा अधिकार” हा शब्द संविधानाच्या कलम 21A मध्ये सुंदर रीतीने नोंदवला असला, तरी व्यवहारात शिक्षणावर राजकारणाचे संकट गंभीर स्वरूप धारण करत आहे.

शिक्षणावर राजकारणाचे वाढते वर्चस्व

मागील तीन दशकांत शिक्षण क्षेत्रावर राजकीय हस्तक्षेप झपाट्याने वाढला आहे. Dr. Anil Sadgopal (2013) यांच्या संशोधनात स्पष्ट सांगितले आहे की भारतात शिक्षण हे “कल्याणकारी क्षेत्र” न राहता “राजकीय उद्योग” बनले आहे. पूर्वी विद्यापीठे आणि शाळा समाजहितासाठी उभ्या राहत असत; पण आज शिक्षण हे राजकीय करिअर, मतदारसंघातील खोट्या विकासाचा दाखला आणि आर्थिक गुंतवणुकीचा सर्वात फायदेशीर व्यवसाय बनले आहे.

1. निवडणुकांच्या तोंडावर नवीन विद्यापीठांची घोषणा

निवडणूक जवळ आली की नवीन विद्यापीठ, अभियांत्रिकी महाविद्यालय किंवा मेडिकल कॉलेजची घोषणा करणे ही सर्वात सामान्य राजकीय रणनीती आहे. याचा उद्देश विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे नसून मतदारसंघात “विकासाचे चित्र निर्माण करणे” हा असतो. Planning Commission Report (2010) मध्ये या पद्धतीला “Political Educational Capitalism” असे संबोधले आहे. वास्तवात अनेक विद्यापीठांना पुरेशी जमीन नसते, पात्र शिक्षक नसतात, निधी वितरणात नियमांचे उल्लंघन आढळते. परिणामी नावापुरती विद्यापीठे अस्तित्त्वात येतात, पण शिक्षणाचा दर्जा खालवतो.

2. पदनियुक्त्यांमध्ये राजकीय शिफारस

महाराष्ट्रातील अनेक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये VC (कुलगुरू), रजिस्ट्रार, डीन, प्राचार्य, प्राध्यापक अशा पदांवर राजकीय दबावातून नियुक्त्या केल्या जातात (UGC, 2019). Prof. Y. V. Satyanarayana (2016) यांच्या संशोधनानुसार, “यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत गुणवत्ता, अनुभव आणि संशोधनाचा आदर कमी होतो आणि संस्थात्मक नैतिकता नष्ट होते.”

यामुळे पात्रतेपेक्षा कोणाच्या शिफारशीने नियुक्ती झाली याला अधिक महत्त्व दिले जाते, शिक्षकांमध्ये असुरक्षितता आणि स्पर्धाहीनता वाढते आणि विद्यार्थी अपारदर्शक व्यवस्थेत अडकतात. यामुळे “ज्ञान” यापेक्षा “नातेवाईक व्यवस्थेचा फायदा” (Patron–Client Politics) मजबूत होतो (Chandra, 2004).

3. अभ्यासक्रमात विचारसरणीचे इंजेक्शन

जॉन ड्युई यांच्या मते शिक्षणाचा मूलभूत उद्देश विद्यार्थ्यांना विचार करायला शिकवणे हा आहे. पण आज अभ्यासक्रमात धार्मिक, राजकीय किंवा विचारधारात्मक सामग्री जाणीवपूर्वक समाविष्ट केली जाते. NCERT च्या अभ्यासक्रम बदलांवरील Economic and Political Weekly (2023) च्या समीक्षणात सांगितले आहे की “Textbook Politics” ही घटना भारतात धोकादायक स्तरावर पोहोचली आहे.

      यामध्ये इतिहासातील धडे बदलणे, सामाजिक विज्ञानातील विचारसरणीनुसार उदाहरणे देणे, वैज्ञानिक मानसशास्त्राऐवजी अंधश्रद्धा किंवा मिथकांचे महिमामंडन यामुळे विद्यार्थी स्वतः विचार करण्याऐवजी रेडीमेड विचार स्वीकारायला शिकतात, आणि हे लोकशाहीला दीर्घकालीन धोकादायक ठरते.

4. परीक्षांच्या तारखा आणि निर्णयांवर राजकीय दबाव

भारतातील SSC, HSC, NEET, MPSC, UPSC आणि विद्यापीठीय परीक्षा या अनेक वेळा राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रभावित झाल्या आहेत. National Assessment Report (2022) नुसार, गेल्या 15 वर्षांत भारतात 70 हून अधिक पेपरफुटीच्या घटना नोंदवण्यात आल्या.

      परीक्षा पुढे ढकलणे, निकाल रोखून धरणे, तांत्रिक गोंधळ यामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य बिघडते, करिअर वर्षभर थांबते, शिक्षणावर विश्वास कमी होतो. शैक्षणिक अस्थिरता ही राजकीय अस्थिरतेची थेट परिणती आहे, असे Prof. Krishna Kumar (2015) स्पष्ट करतात.

विचारस्वातंत्र्याचा अभाव हे शिक्षणाचे सर्वात मोठे नुकसान

शिक्षणाचा खरा उद्देश “काय विचारावे, कसे विचार करावे, आणि का विचार करावे” हे शिकवणे असा आहे (Freire, 1970). पण राजकीय हस्तक्षेपामुळे विद्यार्थ्यांना विचार न करण्याची सवय लावली जाते. यामुळे प्रश्न विचारणे अयोग्य वाटते, राजकीय व्यवस्थेविरुद्ध बोलणे धोकादायक वाटते आणि संशोधन हा “जोखीमयुक्त” विषय होतो. याला Noam Chomsky (2000) ने “Manufacturing Consent through Education” असे नाव दिले आहे.

राजकारणाला प्रश्न विचारणारे नागरिक नको असतात, त्यांना आदेश पाळणारे मतदार हवे असतात. हे समजताच शिक्षणाचा उद्देश “मानव निर्मिती” न राहता “मतनिर्मिती” बनतो.

खाजगीकरणाचा झंझावात: शिक्षण सुलभ नसून विक्रीय वस्तू

भारतामध्ये शिक्षणावर खाजगीकरणाचा प्रभाव गेल्या तीन दशकांत तीव्रतेने वाढत गेला. 1991 नंतरच्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणानंतर देशात शिक्षण हे सार्वजनिक कल्याणात्मक उपक्रम न राहता बाजारव्यवस्थेचा भाग बनले. एकेकाळी “उच्च शिक्षण हे सर्वांसाठी खुलं आहे” ही संकल्पना अस्तित्वात होती, परंतु आज शिक्षण हे श्रीमंत आणि आर्थिकदृष्ट्या समर्थ वर्गासाठी राखीव विशेषाधिकार बनले आहे. अनेक अभ्यासकांचे मत आहे की, बाजारशक्ती आणि राजकीय हितसंबंधांनी एकत्र येऊन शिक्षणाला “हक्क” न मानता “उत्पादन” बनवले आहे (Chattopadhyay, 2012).

1. शिक्षण : सर्वांगीण विकासापासून नफा निर्माण करणारा उद्योग

शिक्षणाचा मूलभूत उद्देश विद्यार्थ्यांचे सर्वांगीण बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, आणि सर्जनशील विकास घडवणे हा असायला हवा होता. परंतु खाजगीकरणानंतर अनेक संस्थांनी शिक्षणाला गुंतवणुकीचा मार्ग म्हणून पाहिले. World Bank आणि IMF यांच्याकडून विकसित देशांमध्ये सुचवण्यात आलेल्या “Cost Recovery” आणि “User Pays Principle” मॉडेलचा भारतीय धोरणांवर स्पष्ट प्रभाव दिसतो (Tilak, 2016). आज अनेक महाविद्यालये आणि विद्यापीठे फी संरचना वाढवणे, ब्रँड इमेज तयार करणे, आणि नफा वाढवणे या निकषांवर चालतात. त्यामुळे ज्ञानाचे उत्पादन व्यावसायिक माल बनले आहे.

“Education is no longer a social good; it is increasingly treated as an investment and marketed as a private commodity.” — (Tilak, 2016)

2. कॉलेज : मार्गदर्शनापासून मानांकन व फी वसुली

पूर्वी महाविद्यालये ही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन, बौद्धिक चर्चासत्रे, प्रयोगशाळा संशोधन, आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणारी संस्था होती. आज NAAC, NIRF, NBA सारख्या मानांकन व्यवस्थांमुळे शिक्षण संस्थांची प्राथमिकता “गुणवत्तेचे वास्तविक मापन” नसून रँक वाढवणे, इन्फ्रास्ट्रक्चरचे दिखावे करणे, आणि फी वाढवण्यासाठी मार्केटिंग करणे अशी झाली आहे.

भारतामध्ये उच्च शिक्षणासाठी घेतली जाणारी फी 2000 पासून 2020 पर्यंत 10 ते 15 पट वाढली आहे (AISHE Report, 2021). अनेक खाजगी महाविद्यालये ‘कॅपिटेशन फी’ (प्रवेशासाठी घेतली जाणारी रक्कम) घेणे हे नियमित व अपरिहार्य वास्तव बनले आहे. फी हे आता ज्ञानाचे मापन नसून सामाजिक-आर्थिक स्तराचे मापन झाले आहे “ज्याच्याकडे पैसा आहे त्यालाच जागा आणि शिक्षण.”

3. विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन : क्षमता विश्लेषणापासून निवडणूक गणित आणि बाजारपेठेचा वापर

विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन पूर्वी शिकण्याची गुणवत्ता, संकल्पनेचे आकलन, विश्लेषण क्षमता, आणि नैतिक विचार यावर होत असे. परंतु आज परीक्षा, निकाल आणि प्रवेश प्रक्रिया राजकीय गणित, निवडणूक रणनीती, आणि शैक्षणिक बाजारपेठ यांचे साधन बनले आहे.

NEET, JEE सारख्या राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षांमध्ये कोचिंग इंडस्ट्री चे प्रचंड वर्चस्व आहे. कोटा, पुणे, जळगाव, हैद्राबाद, दिल्ली सारख्या शहरांमध्ये कोचिंग उद्योगाचा वार्षिक महसूल 58,000 कोटी रुपये पर्यंत पोहोचला आहे (FICCI Report, 2023). कोचिंग हे आता ज्ञान नव्हे तर फॉर्म्युला आधारित परीक्षा तंत्र शिकवण्याचे केंद्र झाले आहे.

“Examination has become a business ecosystem involving coaching institutions, marketing firms, and political interests.” (Kingdon, 2017)

यासाठी वापरले जाणारे तंत्र म्हणजे ‘स्कोअर आधारित ब्रँडिंग’, ‘परफॉर्मन्स चार्ट’, ‘रँक हमी’ जाहिराती, “टॉपर उत्पादन” मॉडेल यामुळे शिक्षणाचे उद्दिष्ट मूलभूत बौद्धिक विकासापासून पूर्णपणे विकृतीकडे सरकले आहे.

4. कोचिंग संस्कृती, कर्जजाळे आणि सामाजिक स्टेटस

खाजगीकरणामुळे निर्माण झालेली कोचिंग संस्कृती अनेक कुटुंबांसाठी आर्थिक संकटाचे कारण बनली आहे. एका विद्यार्थ्याला वैद्यकीय अथवा अभियांत्रिकी प्रवेश मिळवण्यासाठी सरासरी 1.5 ते 3 लाख प्रति वर्ष खर्च (कोचिंग), महाविद्यालयीन फी 5 ते 20 लाख प्रति वर्ष, होस्टेल/प्रवास खर्च इत्यादीमुळे शिक्षण घेणे म्हणजे करारावर घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी संघर्ष. SIDBI आणि RBI च्या अहवालानुसार 2019-2024 दरम्यान शैक्षणिक कर्ज 76% नी वाढले आहे.

याचा सर्वात मोठा परिणाम गरीब, दलित, आदिवासी, स्थलांतरित कामगार व अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांवर होतो. UNESCO (2020) नुसार भारतातील सुमारे 3 कोटी विद्यार्थी आर्थिक कारणामुळे शिक्षणापासून बाहेर फेकले जातात.

“Privatization reproduces social inequality; it does not create social mobility.” (UNESCO, 2020)

अशा परिस्थितीत खाजगीकरण संधीचे समतलीकरण करत नाही; उलट संधीचे श्रेणीकरण निर्माण करते. ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांच्यासाठी चांगले कोचिंग, प्रतिष्ठित कॉलेज, प्लेसमेंट आणि नेटवर्किंग, आणि ज्यांच्याकडे पैसा नाही त्यांच्यासाठी कमी दर्जाचे महाविद्यालय, अप्रशिक्षित शिक्षक, बेरोजगारीची शक्यता इत्यादी.

खाजगीकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात असमानता, आर्थिक शोषण, आणि सामाजिक विभाजन निर्माण होत आहे. शिक्षणाचे मूलभूत तत्त्व “ज्ञान सर्वांसाठी समान” आज “ज्ञान विक्रीय” या विकृत व्यवसायात बदलला आहे. शिक्षणाचा बाजार वाढतो आहे, पण ज्ञानाचे लोकशाहीकरण कमी होत आहे, आणि हे भारतीय समाजाच्या दीर्घकालीन प्रगतीसाठी गंभीर धोका आहे.

शिक्षक–वर्गाची सध्याची स्थिती:

1. कायमस्वरूपी पदांची भरती नाही

सध्याच्या धोरणानुसार शिक्षक भरतीच्या शक्यतांना मोठा फटका बसला आहे. उदाहरणार्थ, अनेक वर्षे राज्यात (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांनी) शिक्षक भरती नाही असा निर्णय झाला आहे. या निर्णयामुळे हजारो शिक्षक ”भरती साठी वाट पहात” आहेत; त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात नवीन, पात्र व उत्साही शिक्षकांचा प्रवेश खूप कमी झाला आहे. रिक्ततेमुळे विद्यमान शिक्षकांवर आधीपेक्षा जास्त ओझं वाढले आहे.

         शिक्षक–विद्यार्थी प्रमाण, वर्ग आणि कार्यभार या संतुलनाच्या मुद्द्यावर परिणाम होतो; त्यामुळे गुणवत्तेच्या दृष्टीने शिक्षण व्यवस्था घाबरावणारी बनते. काही अभ्यास असे दाखवतात की शिक्षकांची कमतरता शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर थेट विपरीत परिणाम करते. याचा अर्थ जे शिक्षक आहेत त्यांच्यावरच सर्व भार पडतो; नवीन भरतीकडे सकारात्मक दृष्टिकोन नाही. त्यामुळे शिक्षक असुरक्षित, अस्थिर आणि सदैव “जोखीम”च्या स्थितीत काम करत आहेत.

2. कॉन्ट्रॅक्ट / तासिका पद्धती: शोषण आणि अपुरी सुरक्षा

         आज भारतात (व राज्यातही) “कंत्राटी शिक्षक / तासिका शिक्षक / शिक्षण सेवक” या पद्धतीने शिक्षक नेमणुकीचा प्रचलन वाढला आहे. हे शिक्षक नियमित, कायमस्वरूपी शिक्षकांप्रमाणे नाही; त्यांचा कामाचा वेळ, वेतन, सेवाभरपाई, बॅनेफिट्स हे कायमस्वरूपी शिक्षकांच्या तुलनेत खूप कमी असते.

         अशा पद्धतीमुळे शिक्षक वर्ग असुरक्षित, स्थिरता नाही, पुढील वेतनवाढ, निवृत्तीचे लाभ, पेन्शन, सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादींची तमा नाही. हे शिक्षक त्यांच्या भविष्यासंबंधी कायम चिंताग्रस्त असतात. अशा प्रकारच्या नेमणुकीमुळे शिक्षकांचे मनोबल खाली येते; त्यांना नियमित शिक्षकांप्रमाणे सन्मान व सुरक्षा न मिळाल्याने, त्यांचा समर्पण व सेवा वृत्ती कमी होते. अशा वातावरणात शिक्षक आणि त्यांच्या कामाची गुणवत्ता टिकवणे खूप कठीण असते.

3. अध्यापनाव्यतिरिक्त जबाबदा-यांचा ओझा

         एका ताज्या अभ्यासानुसार, भारतातील शिक्षकांनी फक्त अध्यापन नव्हे, तर ‘भावनिक आणि शैक्षणिक भार’ सतत उठवावा लागतो. शिक्षकांनी पालकांशी संवाद, अभ्यासक्रम बदल, वर्ग व्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांचे मानसिक-सामाजिक प्रश्न, प्रशासकीय कामे (सरकारी कर्तव्य, सर्वेक्षण, अहवाल, ऑनलाइन कामं, निवडणूक), अशा अनेक जबाबद्या पेलाव्या लागतात.

         हा सततचा भार “burnout” (शारीरिक, मानसिक थकवा) निर्मिती करतो. अभ्यास असं म्हणतो की, शिक्षकांच्या मानसिक आरोग्याला धोका वाढतो. तेव्हा शिक्षकांना “अध्यापन व्यतिरिक्त कामे” (प्रशासन, ऑनलाइन काम, अहवाल, इ.) एवढी वाढवणे, पण त्यांना पुरेशा संसाधन, वेळ, प्रशिक्षण न देणे हे शिक्षण व्यवस्थेतील घोळ दर्शवते. गुणवत्तापूर्ण अध्यापनासाठी वेळ, मनःशांती, क्षमता या सगळ्यांचं महत्त्व असते; परंतु या ओझ्याखाली ते खूप का कमी पडतात.

4. प्रशिक्षण, संशोधन व सतत शिक्षणाची कमतरता

         सैद्धांतिकदृष्ट्या, शिक्षकांना नियमित प्रशिक्षण, व्यावसायिक विकास, पाश्चात्य दृष्टिकोन, आधुनिक पद्धती, अभ्यासक्रम बदल, मानसिक समुपदेशन यासाठी वेळ व संधी दिली पाहिजे. परंतु व्यवहारात हे दुर्लक्षित आहे. अनेक शिक्षक पुनरावृत्ती शिक्षण, प्रशिक्षण यासाठी वेळ मिळत नाही. यामुळे त्यांची व्यावसायिक वाढ थांबते.

         शिक्षकाचं व्यक्तिगत व व्यावसायिक विकास हे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेसाठी महत्त्वाचं असतं. पण जर शिक्षक स्वतःच थकलेले, असुरक्षित किंवा जुने पद्धतींमध्ये अडकलेले असतील, तर ते विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी, सर्जनशील व दर्जेदार शिक्षण देऊ शकणार नाहीत. विविध अभ्यास आणि अहवालांनुसार, शिक्षकांचा विकास कौशल्यवर्धन, संशोधन, नवपद्धती स्वीकारणे या बाबींवर जर दुर्लक्ष झाले, तर शिक्षण हे “फक्त अभ्यासक्रम व परीक्षा”पुरतं मर्यादित होते. त्यामुळे शिक्षकांचा “सत्य गुणवत्ता निर्मिती करणारा” रोल कमी होतो

         शिक्षक मानसिकदृष्ट्या स्थिर नसतील; तर ते विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम आर्थिक / शैक्षणिक मार्गदर्शक, समुपदेशक, प्रेरणास्थान बनू शकत नाहीत. हा त्रास केवळ शिक्षकांचा नाही, तर संपूर्ण शाळेचा व त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेचा एक मोठा त्रास आहे.

विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य

1. अनिर्बंध स्पर्धा आणि अवास्तव अपेक्षा

       आजच्या शैक्षणिक व्यवस्थेत, गुण/मार्क्स, यश, प्रवेश परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होणे, कॉलेज किंवा करिअर यश हे अवास्तव मानले जाते. या मानसिकतेमुळे विद्यार्थी सतत ताणाखाली राहतात. ज्या पद्धतींनी गुण/मार्क्स व परीक्षा यांना प्राधान्य दिले जाते, त्यात सर्वांची क्षमता व गुणवत्ता असलेच असे गृहीत धरले जाते; पण प्रत्यक्षात प्रत्येक विद्यार्थ्याची क्षमता, पार्श्वभूमी, संधी वेगळी असते.

      शैक्षणिक दबाव, स्पर्धात्मक वातावरणामुळे विद्यार्थ्यांना “यश न मिळवता अपयश” अशी मानसिकता निर्माण होते. हे फक्त शाळा/कॉलेजपुरतं नसून, पालक, समाज, शिक्षकांचा दबाव सर्वांकडून येणारे असते. विविध अभ्यास व अहवाल असे दाखवतात की भारतात विद्यार्थी शैक्षणिक ताणामुळे मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या अनुभवतात चिंता, तणाव, नैराश्य इत्यादी.

2. परीक्षापत्रांचे निकाल, अपयशाची भीती आणि करिअर अनिश्चितता

        एका संशोधनात म्हटले आहे की, परीक्षेतील अपयश, निकालापेक्षा अपयशाची भीती, भविष्यातील करिअरची अनिश्चितता हे सर्व विद्यार्थी तणाव, नैराश्य, आत्मविश्वास कमी होण्याचा कारण बनतात. विशेषतः जर शाळा/संस्था विद्यार्थी व पालक यांच्याशी संवाद, समुपदेशन, मानसिक आधार यावर कायदा आणि धोरणात्मक पद्धत राबवत नसेल, तर विद्यार्थी या तणावाखालील स्थितीत अडकत जातात.

      काही आकडेवारी असे सुचवते की 2022 मध्ये, भारतात परीक्षा अपयशामुळे किंवा शैक्षणिक दबावामुळे हजारों विद्यार्थी आत्महत्या किंवा स्व-हानीकडे वळले आहेत. उदाहरणार्थ, एका अहवालानुसार, 170,924 एकूण आत्महत्यांपैकी 7.6% म्हणजेच सुमारे 13,000 पेक्षा जास्त आत्महत्यांमध्ये विद्यार्थी होते.

3. सामाजिक तुलना, मानसिक ताण आणि असुरक्षितता

         स्पर्धा, मार्क्स/गुण, भविष्यातील करिअर यांना केंद्र ठेवल्यामुळे समाज, पालक, शिक्षक हे सर्व एक प्रकारे विद्यार्थ्यांमध्ये “इतरांपेक्षा कमी पडण्याच्या” भयाची भावना निर्माण करतात. या भावना, ताण, असुरक्षितता ही विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य कमी करून, त्यांचे आत्मविश्वास, उत्साह, नैसर्गिक वावरणे या सगळ्यांवर वाईट परिणाम करतात.

राष्ट्रीय बांधणीसाठी शिक्षण उपाय

         शिक्षणाचे वाटोळे थांबवणे शक्य आहे, जर प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्ती आणि सामाजिक दबाव दोन्ही उभे राहिले तर.

• शिक्षणाची पूर्ण राजकीय निर्भर्त्सना
• कठोर शिक्षण हक्क सुरक्षा कायदा
• खाजगीकरणावर नियंत्रण व फी नियमन
• भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता
• अभ्यासक्रमात विचारस्वातंत्र्य – नव्हे विचारवळण
• मानसिक आरोग्य व समुपदेशन अनिवार्य
• शिक्षकांचे सक्षमीकरण व संशोधन संस्कृती

         शिक्षण व्यवस्था व्यवस्थित झाली तर समाज विचारशील बनेल, वैज्ञानिक वृत्ती वाढेल, जाती, धर्म, पक्षवादापेक्षा मानवतावाद पुढे येईल, नेतृत्व निर्माण होईल, गुलाम मानसिकता नाहीसी होईल.

समारोप:

         भारतीय लोकशाहीला सक्षम, पारदर्शी आणि प्रगतिशील नेतृत्व घडवायचे असेल तर पहिले पाऊल शिक्षण सुधारण्याचे आहे. पण तोपर्यंत एक तिखट प्रश्न अनुत्तरित राहतो, राजकारण्यांना खरोखर सुशिक्षित, विचारशील, प्रश्न विचारणारी तरुण पिढी हवी आहे का? 

जोपर्यंत याचे उत्तर “होय” होत नाही, तोपर्यंत शिक्षणाचा व्यवसाय फुलेल, पण शिक्षण नाही.

(सर्व चित्रे आणि इमेजेस google वरून साभार)

संदर्भ:

AISHE Report. (2021). All India Survey on Higher Education. Ministry of Education, Government of India.

Chandra, K. (2004). Patronage politics in South Asia. Cambridge University Press.

Chattopadhyay, S. (2012). Governance and privatization in education. Economic & Political Weekly, 47(30), 75–82.

Chomsky, N. (2000). Manufacturing consent and modern ideology. Pantheon Books.

FICCI. (2023). Indian coaching industry report. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. Continuum Publishing.

Kingdon, G. (2017). The private schooling phenomenon in India. Oxford University Press.

Planning Commission of India. (2010). Education sector status report. Government of India.

Reserve Bank of India. (2024). Educational loan and debt distribution: Annual statistical report. Reserve Bank of India.

Sadgopal, A. (2013). Education policy and marketization in India. In R. Kumar (Ed.), Critical perspectives on Indian education (pp. 120–146). Orient BlackSwan.

Satyanarayana, Y. V. (2016). Politics of higher education appointments in India. Routledge.

Tilak, J. B. G. (2016). Private higher education in India: Issues and challenges. Springer.

UNESCO. (2020). Global education monitoring report: Inclusion and education. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

UNESCO. (2021). Education for sustainable development report. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

University Grants Commission. (2019). University appointments and regulatory guidelines. UGC Publications.