मुबलकता शाप की वरदान | Abundance |

 

Abundance: How We Build a Better Future

एकविसाव्या शतकातील मानवजातीचे वास्तव हे वरवर पाहता प्रगतीचे प्रतीक वाटते. तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैववैद्यकीय संशोधन, डिजिटल दळणवळण, आणि औद्योगिक उत्पादनक्षमता यामध्ये मानवाने अभूतपूर्व झेप घेतलेली आहे. माहितीचा वेग, ज्ञाननिर्मितीची क्षमता आणि भौतिक संसाधनांची उपलब्धता या सर्व बाबींमध्ये आजचा समाज इतिहासातील कोणत्याही कालखंडापेक्षा अधिक “समृद्ध” आहे. तथापि, या प्रगतीच्या पाठीमागे एक गंभीर विरोधाभास दडलेला आहे. घरे परवडेनाशी झाली आहेत, आरोग्यसेवेचा खर्च सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जात आहे, शिक्षणातील दर्जा आणि संधी यामध्ये तीव्र असमानता वाढत आहे, हवामान बदल मानवी अस्तित्वालाच आव्हान देत आहे, आणि पायाभूत सुविधा सतत अपुऱ्या ठरत आहेत.

याच विसंगतीकडे नेमके लक्ष वेधणारे पुस्तक म्हणजे Abundance: How We Build a Better Future, ज्याचे लेखक Ezra Klein आणि Derek Thompson आहेत. हे पुस्तक असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित करते की, आपल्याकडे तंत्रज्ञान, ज्ञान, भांडवल आणि मानवी कौशल्य असूनही आपण सर्वसामान्य लोकांसाठी पुरेशा आणि गुणवत्तापूर्ण सुविधा का निर्माण करू शकत नाही? लेखकांच्या मते हा प्रश्न केवळ अर्थशास्त्रीय नसून तो राजकीय, प्रशासकीय, सामाजिक आणि मानसशास्त्रीय स्वरूपाचा आहे (Klein & Thompson, 2024).

पुस्तकाची मध्यवर्ती संकल्पना : “Abundance” म्हणजे काय?

Abundance ही संकल्पना लेखक पारंपरिक अर्थाने मांडत नाहीत. सामान्यतः “मुबलकता” म्हणजे आर्थिक समृद्धी, GDP वाढ किंवा उपभोगात वाढ असा अर्थ लावला जातो. परंतु Klein आणि Thompson यांच्या मते खरी Abundance म्हणजे केवळ संपत्ती नव्हे, तर सामाजिकरित्या उपयुक्त आणि सर्वसमावेशक उपलब्धता होय. म्हणजेच, समाजातील सामान्य नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनात आवश्यक असलेल्या मूलभूत गोष्टी सहज, परवडणाऱ्या आणि गुणवत्तापूर्ण स्वरूपात उपलब्ध असणे.

या दृष्टीने Abundance म्हणजे सर्वसामान्य लोकांसाठी परवडणारी आणि सुरक्षित घरे, जिथे निवाऱ्याचा प्रश्न मानसिक तणाव निर्माण करत नाही. याचप्रमाणे सर्वांसाठी सुलभ, दर्जेदार आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी आरोग्यसेवा, जी आजारपणाला आर्थिक संकटात रूपांतरित होऊ देत नाही. दर्जेदार सार्वजनिक शिक्षण ही मुबलकतेची आणखी एक महत्त्वाची अट असून ती सामाजिक गतिशीलता निर्माण करण्याचे प्रमुख साधन ठरते. यासोबतच विश्वासार्ह वाहतूक व्यवस्था, सातत्यपूर्ण ऊर्जा पुरवठा आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत विकास हेही Abundance चे अविभाज्य घटक आहेत (Klein & Thompson, 2024).

अभावाचे खरे कारण : उत्पादनाची कमतरता नव्हे, तर निर्णयप्रक्रियेतील अडथळे

हे पुस्तक ठामपणे मांडते की आजच्या प्रगत समाजातील समस्या “कमी उत्पादन” किंवा संसाधनांच्या अभावामुळे निर्माण झालेल्या नाहीत. उलट, आजची समस्या आहे policy paralysis म्हणजेच निर्णयप्रक्रियेत येणारा अति विलंब, प्रशासकीय गुंतागुंत, अति-नियमन आणि राजकीय भीती. लेखक दाखवून देतात की अनेक देशांमध्ये नवीन घरे, रुग्णालये, सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्प किंवा स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची क्षमता असूनही ते प्रत्यक्षात येत नाहीत, कारण परवाने, न्यायालयीन प्रक्रिया, स्थानिक विरोध (NIMBYism) आणि राजकीय धोके यामुळे निर्णय अडकून पडतात.

या प्रक्रियेमुळे समाज “स्थितीवादात” (status quo) अडकतो. विद्यमान अपुरी व्यवस्था टिकवून ठेवली जाते, कारण बदल घडवून आणण्याचा राजकीय आणि प्रशासकीय धोका कोणीही उचलू इच्छित नाही. परिणामी, प्रगत तंत्रज्ञान आणि प्रचंड भांडवल असूनही समाज scarcity च्या मानसिकतेत अडकलेला राहतो. Klein आणि Thompson यांच्या मते, ही स्थिती लोकशाही व्यवस्थेसाठी अत्यंत धोकादायक आहे, कारण ती नागरिकांमध्ये निराशा, अविश्वास आणि व्यवस्थेविषयी उदासीनता निर्माण करते (Acemoglu & Robinson, 2012).

Abundance हे पुस्तक आधुनिक समाजाच्या अपयशाचे विश्लेषण करताना एक महत्त्वाचा विचार मांडते की आपण साधनांच्या अभावामुळे नव्हे, तर धाडसी निर्णय घेण्याच्या अभावामुळे मागे पडत आहोत. Abundance ही संकल्पना केवळ आर्थिक नसून ती नैतिक, सामाजिक आणि राजकीय दायित्वाशी संबंधित आहे. त्यामुळे हे पुस्तक भविष्याच्या धोरणात्मक चर्चेसाठी एक महत्त्वाचा वैचारिक पाया पुरवते.

अभावाच्या राजकारणातून मुबलकतेकडे (From Scarcity to Abundance)

Abundance या पुस्तकामध्ये लेखक असा ऐतिहासिक युक्तिवाद मांडतात की दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेसह अनेक प्रगत राष्ट्रांनी जाणीवपूर्वक “मुबलकतेचे राजकारण” स्वीकारले होते. त्या काळात राज्य आणि समाज यांचा एक सामायिक विश्वास होता की सार्वजनिक गुंतवणूक, मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा आणि वैज्ञानिक संशोधन यांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावता येते. म्हणूनच या काळात मोठी धरणे उभारली गेली, आंतरराज्य महामार्गांचे जाळे तयार झाले, सार्वजनिक गृहनिर्माण प्रकल्प राबवले गेले आणि विद्यापीठे व संशोधन संस्था (उदा. सार्वजनिक विद्यापीठे, वैज्ञानिक प्रयोगशाळा) मोठ्या प्रमाणावर विस्तारल्या. या धोरणांचा परिणाम म्हणून घरांची उपलब्धता वाढली, ऊर्जा स्वस्त झाली, रोजगारनिर्मिती झाली आणि मध्यमवर्गीय समाज अधिक स्थिर झाला (Mazzucato, 2013).

मात्र 1970 नंतर हा प्रवाह हळूहळू बदलू लागला. पर्यावरणीय चळवळी, नागरी हक्कांचे प्रश्न आणि शासनाच्या जबाबदारीविषयीची वाढती जाणीव ही नक्कीच सकारात्मक घडामोड होती; परंतु त्याच वेळी पर्यावरणीय नियमांची अतिशय गुंतागुंत, कायदेशीर अडथळे, आणि प्रशासकीय प्रक्रियांचे प्रचंड जाळे तयार झाले. अमेरिकेत National Environmental Policy Act (NEPA) सारख्या कायद्यांमुळे कोणताही मोठा प्रकल्प तो पर्यावरणपूरक असला तरी वर्षानुवर्षे परवानग्यांमध्ये अडकू लागला. Klein आणि Thompson यांचा युक्तिवाद असा आहे की समस्या पर्यावरणीय संरक्षणात नसून, निर्णय घेण्याच्या अपंग प्रणालीत आहे, जिथे “कोणताही धोका नको” या भीतीमुळे प्रगतीच थांबते.

याच काळात NIMBYism (Not In My Backyard) ही सामाजिक-राजकीय प्रवृत्ती बळावली. लोक सार्वजनिक हिताच्या धोरणांना तत्त्वतः पाठिंबा देतात उदा. स्वस्त घरे, सार्वजनिक वाहतूक, स्वच्छ ऊर्जा परंतु तेच प्रकल्प आपल्या परिसरात उभारले जाण्यास तीव्र विरोध करतात. परिणामी नवीन घरबांधणी, रेल्वे मार्ग, वीजप्रकल्प किंवा हॉस्पिटल्स उभारणे केवळ आर्थिकदृष्ट्या नव्हे, तर सामाजिकदृष्ट्याही अत्यंत कठीण झाले. समाजशास्त्रीय दृष्टीने पाहता, हा विरोध status quo bias आणि loss aversion या मानसशास्त्रीय प्रवृत्तींशी जोडलेला आहे, लोकांना संभाव्य फायद्यांपेक्षा सध्याच्या सोयी गमावण्याची भीती अधिक वाटते (Kahneman, 2011; Glaeser & Gyourko, 2018).

या संरचनात्मक अडथळ्यांचे परिणाम अत्यंत खोलवर गेलेले दिसतात. नवीन घरे पुरेशा प्रमाणात न बांधल्यामुळे घरांच्या किंमती प्रचंड वाढल्या, विशेषतः शहरांमध्ये. रोजगाराच्या संधी शहरांत केंद्रीत राहिल्या, पण निवाऱ्याची क्षमता वाढली नाही; परिणामी शहरांमध्ये गर्दी, उपनगरांकडे सक्तीचे स्थलांतर आणि वाहतूक-ताण वाढला. याचा सर्वाधिक फटका गरीब, कामगार वर्ग आणि अल्प उत्पन्न गटांना बसला. घरांच्या वाढत्या किंमतींमुळे गरिबी केवळ आर्थिक प्रश्न राहिला नाही, तर तो भौगोलिक आणि संरचनात्मक प्रश्न बनला जिथे लोकांना चांगल्या शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि रोजगाराच्या संधींपासून दूर ढकलले गेले (Piketty, 2014; Desmond, 2016).

म्हणूनच Abundance हे पुस्तक असा ठाम निष्कर्ष मांडते की आजची समस्या साधनांच्या कमतरतेची नसून, मुबलकता निर्माण करण्याच्या क्षमतेवर लादलेल्या राजकीय आणि प्रशासकीय मर्यादांची आहे. “अभावाचे राजकारण” म्हणजे प्रत्येक निर्णयात भीती, अडथळे आणि नकार यांना प्राधान्य देणे; तर “मुबलकतेचे राजकारण” म्हणजे सार्वजनिक हितासाठी मोठ्या प्रमाणावर, जलद आणि धाडसी निर्णय घेणे. लेखकांच्या मते, जर समाजाने पुन्हा एकदा निर्मिती या मूल्याला केंद्रस्थानी ठेवले, तर घरे, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक संधी यांची मुबलकता पुन्हा शक्य आहे (Klein & Thompson, 2024).

हवामान संकटाकडे वास्तववादी दृष्टीकोन: Climate Change आणि ‘Green Abundance’

Abundance या पुस्तकात हवामान बदलाचा प्रश्न केवळ नैतिक आवाहनांच्या किंवा त्यागाच्या भाषेत मांडलेला नाही, तर तो राजकीय, आर्थिक, तांत्रिक आणि मानसशास्त्रीय वास्तवाच्या चौकटीत समजावून सांगितला आहे. Klein आणि Thompson यांचा ठाम दावा असा आहे की, हवामान बदलासारखी जागतिक समस्या “लोकांनी कमी वापर करावा, त्याग करावा, जीवनशैलीत कठोर मर्यादा पाळाव्यात” या भाषेतून सुटणार नाही. इतिहासाचा अनुभव सांगतो की, दीर्घकाळ टिकणारे सामाजिक बदल हे सुलभता, परवडणारे पर्याय आणि लाभ यांवर आधारित असतात, केवळ अपराधभाव किंवा नैतिक दबावावर नाहीत.

1. निर्बंधांचे राजकारण मर्यादित का ठरते?

लेखक स्पष्ट करतात की हवामान धोरणे अनेकदा “scarcity thinking” म्हणजेच अभावाच्या मानसिकतेतून तयार केली जातात. उदाहरणार्थ, कार वापर कमी करा, ऊर्जा वापर कमी करा, उड्डाणे टाळा, उपभोगावर मर्यादा ठेवा या सर्व सूचना तत्त्वतः योग्य असल्या तरी त्या राजकीयदृष्ट्या अलोकप्रिय, सामाजिकदृष्ट्या असमान आणि मानसशास्त्रीयदृष्ट्या प्रतिकार निर्माण करणाऱ्या ठरतात.

संशोधन दर्शवते की, जेव्हा पर्यावरणीय धोरणे सामान्य माणसाच्या दैनंदिन सोयींवर गदा आणतात, तेव्हा त्यांना विरोध वाढतो आणि धोरणे टिकत नाहीत (Gifford, 2011; Kahan et al., 2017). त्यामुळे लेखकांचा युक्तिवाद असा आहे की हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी त्यागाचे नव्हे, तर मुबलकतेचे राजकारण आवश्यक आहे.

2. ‘Green Abundance’ : संकल्पना आणि तत्त्वज्ञान

‘Green Abundance’ ही संकल्पना सांगते की, पर्यावरणपूरक वर्तन लोकांकडून सक्तीने नाही, तर स्वतःहून घडवायचे असेल, तर स्वच्छ पर्याय हे स्वस्त, सहज उपलब्ध, विश्वासार्ह आणि मोठ्या प्रमाणावर (scalable) असले पाहिजेत. जर हरित पर्याय महाग, अपुरे किंवा अविश्वसनीय असतील, तर लोक पर्यावरणाबद्दल सहानुभूती असूनही पारंपरिक, प्रदूषणकारी पर्यायच निवडतात. त्यामुळे लेखकांचा भर “कमी वापर” यापेक्षा “स्वच्छ उत्पादन अधिक प्रमाणात” यावर आहे (Klein & Thompson, 2024).

3. स्वस्त सौर आणि पवनऊर्जा : हरित मुबलकतेचा पाया

पुस्तकात सौर आणि पवन ऊर्जेला ‘Green Abundance’ चा कणा मानले आहे. गेल्या दोन दशकांत सौर ऊर्जेच्या किमती सुमारे 80–90% नी घसरल्या आहेत, तर पवनऊर्जाही अनेक देशांत कोळशापेक्षा स्वस्त झाली आहे (International Energy Agency, 2023).

लेखकाचा मुद्दा असा आहे की, प्रश्न तंत्रज्ञानाचा नाही, तर परवानगी प्रक्रिया, जमिनीचे नियम, स्थानिक विरोध आणि ग्रिड कनेक्शन यांसारख्या प्रशासकीय अडथळ्यांचा आहे. जर ही अडथळे कमी केले, तर स्वच्छ ऊर्जा केवळ पर्यावरणपूरकच नव्हे, तर आर्थिकदृष्ट्याही सर्वसामान्यांसाठी आकर्षक बनेल.

4. सुरक्षित अणुऊर्जा : वादग्रस्त पण अपरिहार्य पर्याय

Klein आणि Thompson अणुऊर्जेबाबत प्रचलित भीतीला थेट आव्हान देतात. त्यांच्या मते, हवामान संकटाच्या तीव्रतेसमोर अणुऊर्जेचा पूर्ण नकार हा वैज्ञानिक नव्हे, तर भावनिक निर्णय ठरतो. आधुनिक अणुऊर्जा प्रकल्प पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित, कमी कचरा निर्माण करणारे आणि सातत्यपूर्ण ऊर्जा देणारे आहेत (IPCC, 2022). विशेषतः ज्या देशांना मोठ्या प्रमाणावर सातत्यपूर्ण ऊर्जा हवी आहे, तिथे अणुऊर्जा ही सौर व पवनऊर्जेची पूरक ठरू शकते. ‘Green Abundance’ च्या दृष्टीने, ऊर्जा केवळ स्वच्छच नव्हे, तर 24 तास उपलब्ध असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

5. जलद सार्वजनिक वाहतूक : वैयक्तिक कारच्या पलीकडे

हवामान बदलात वाहतूक क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. लेखक सांगतात की, लोकांनी कार सोडावी अशी अपेक्षा करणे अवास्तव आहे, जोपर्यंत सार्वजनिक वाहतूक जलद, विश्वासार्ह, स्वस्त, आणि सन्मानजनक बनत नाही. युरोप आणि पूर्व आशियातील हाय-स्पीड रेल्वे, मेट्रो आणि इलेक्ट्रिक बस प्रणाली ही ‘Green Abundance’ ची उदाहरणे आहेत. जेव्हा सार्वजनिक वाहतूक कारपेक्षा सोयीस्कर ठरते, तेव्हा पर्यावरणपूरक निवड ही “त्याग” न राहता “फायदेशीर पर्याय” बनते (Newman & Kenworthy, 2015).

6. कमी-कार्बन तंत्रज्ञान : नवकल्पनांवर आधारित आशा

पुस्तकात कार्बन कॅप्चर, ग्रीन हायड्रोजन, बॅटरी स्टोरेज, आणि औद्योगिक डीकार्बनायझेशन यांसारख्या तंत्रज्ञानांवरही भर दिला आहे. लेखकांचा मुद्दा असा आहे की हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी फक्त वैयक्तिक वर्तन बदल पुरेसा नाही; औद्योगिक आणि पायाभूत पातळीवरील तांत्रिक परिवर्तन आवश्यक आहे. इतिहास पाहिला तर, अम्लवृष्टी (acid rain) किंवा ओझोन थराच्या समस्यांवर तांत्रिक उपायांनीच मोठ्या प्रमाणावर यश मिळवले आहे (UNEP, 2019).

7. स्वस्त, सहज आणि मुबलक = वर्तनातील बदल

या संपूर्ण मांडणीचा गाभा एका साध्या पण शक्तिशाली तत्त्वात आहे जे स्वस्त, सहज आणि मुबलक असते, तेच लोक स्वीकारतात. जर स्वच्छ ऊर्जा, वाहतूक आणि तंत्रज्ञान हे पर्यावरणपूरक असण्यासोबतच सर्वसामान्य माणसासाठी सोयीचे झाले, तर हवामानपूरक वर्तन हे नैतिक कर्तव्य न राहता दैनंदिन सवय बनेल. ‘Green Abundance’ ही संकल्पना म्हणूनच केवळ पर्यावरणीय नाही, तर मानवी वर्तनशास्त्राशी सुसंगत अशी आहे (Klein & Thompson, 2024).

राज्य, बाजार आणि प्रशासन : नेमकी जबाबदारी कुणाची?

Abundance या पुस्तकाचे लेखक हे आजच्या सार्वजनिक धोरणांमधील एक मूलभूत गैरसमज स्पष्टपणे उघड करतात की सामाजिक समस्या सोडवताना आपण बाजार आणि राज्य यांना परस्परविरोधी गट मानतो. प्रत्यक्षात, हे पुस्तक ठामपणे सांगते की आधुनिक, जटिल समाजात प्रगती ही ना केवळ बाजारवादामुळे साध्य होते, ना केवळ राज्यवादामुळे; ती साध्य होते दोघांच्या परस्परपूरक भूमिकेमुळे, आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे कार्यक्षम प्रशासनामुळे.

1. बाजार : नवकल्पना, गती आणि सर्जनशीलतेचे केंद्र

लेखकाच्या मते बाजारव्यवस्था ही मानवी सर्जनशीलता, नवकल्पना आणि कार्यक्षमतेची प्रमुख शक्ती आहे. स्पर्धा, नफा आणि ग्राहकांची मागणी या घटकांमुळे बाजार नवनवीन तंत्रज्ञान, उत्पादने आणि सेवा विकसित करतो. उदा.: ऊर्जा, औषधनिर्मिती, माहिती-तंत्रज्ञान किंवा बांधकाम क्षेत्रातील नवकल्पना बहुतांश वेळा खासगी क्षेत्रातूनच पुढे येतात. Abundance हे अधोरेखित करते की बाजाराशिवाय “मुबलकता” शक्य नाही, कारण नवीन उपाय, स्वस्त तंत्रज्ञान आणि उत्पादकता वाढ ही बाजारव्यवस्थेची मूलभूत देणगी आहे (Klein & Thompson, 2024).

मात्र लेखक एक महत्त्वाची मर्यादा स्पष्ट करतात की बाजार स्वतःहून सार्वजनिक हित सुनिश्चित करत नाही. नफा केंद्रस्थानी असल्यामुळे बाजार गरिबी, भौगोलिक विषमता, किंवा दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिणाम याकडे दुर्लक्ष करू शकतो. त्यामुळे बाजार ही आवश्यक अट आहे, पण पुरेशी नाही.

2. राज्य : प्रमाण, समन्वय आणि सार्वजनिक हित

याच ठिकाणी राज्याची भूमिका निर्णायक ठरते. लेखकाच्या मते राज्याकडे अशी क्षमता असते जी बाजाराकडे नसते; मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी, दीर्घकालीन गुंतवणूक, आणि सर्वसमावेशक धोरणे. महामार्ग, सार्वजनिक वाहतूक, वीज-जाळे, शिक्षणव्यवस्था, आरोग्यसेवा किंवा हवामान धोरणे यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये राज्याशिवाय मुबलकता निर्माण होऊ शकत नाही. इतिहासात दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेतील पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक संशोधन संस्था आणि गृहनिर्माण प्रकल्प हे राज्याच्या सक्रिय भूमिकेमुळेच शक्य झाले, असे लेखक नमूद करतात.

परंतु पुस्तक हेही स्पष्ट करते की राज्य म्हणजे केवळ कायदे किंवा निधी नव्हे. राज्याची प्रभावी भूमिका तेव्हाच शक्य होते, जेव्हा त्याची प्रशासन यंत्रणा कार्यक्षम, उत्तरदायी आणि निर्णयक्षम असते.

3. खरी समस्या : अकार्यक्षम प्रशासन (Dysfunctional Bureaucracy)

Abundance मधील सर्वात महत्त्वाचा आणि कदाचित सर्वाधिक अस्वस्थ करणारा मुद्दा म्हणजे आजच्या समाजात अपयशाचे मूळ बाजार किंवा राज्य यांच्यात नसून, अकार्यक्षम प्रशासनात आहे. लेखक सांगतात की अनेक देशांमध्ये समस्या साधनांच्या अभावामुळे नाहीत, तर निर्णयप्रक्रियेतील विलंब, जबाबदारीचा अभाव आणि भीतीग्रस्त नोकरशाही यामुळे आहेत.

पहिला मुद्दा म्हणजे निर्णय घ्यायला लागणारा प्रचंड वेळ. एखादा घरबांधणी प्रकल्प, रेल्वे लाईन किंवा ऊर्जा प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू होण्याआधी वर्षानुवर्षे परवाने, न्यायालयीन प्रक्रिया, सार्वजनिक सुनावण्या आणि प्रशासकीय मंजुरीत अडकतो. या विलंबामुळे खर्च वाढतो, लोकांचा विश्वास कमी होतो आणि शेवटी प्रकल्पच रद्द होण्याची शक्यता वाढते (Flyvbjerg, 2014).

दुसरा मुद्दा म्हणजे जबाबदारी कोणीही न घेणे. प्रशासनात निर्णय सामूहिक असले तरी उत्तरदायित्व वैयक्तिक नसते. अपयश झाले तर “प्रक्रिया” दोषी ठरते, आणि यश मिळाले तरी कोणीही पुढाकार घेतलेला नसतो. ही diffusion of responsibility ची अवस्था प्रगतीला खीळ घालते (Hood, 2011).

तिसरा आणि अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अपयशाची भीती. लेखकांच्या मते आधुनिक प्रशासनात “काहीतरी चुकले तर?” ही भीती इतकी प्रबळ आहे की अधिकारी काहीच न करण्याला सुरक्षित पर्याय मानतात. परिणामी, नाविन्यपूर्ण प्रयोग, धाडसी निर्णय आणि वेगवान अंमलबजावणी यांचा गळा घोटला जातो. मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून ही अवस्था loss aversion आणि status quo bias शी संबंधित आहे (Kahneman, 2011).

4. दोषारोप नव्हे, पुनर्रचना : संतुलित निष्कर्ष

Abundance हे पुस्तक बाजार विरुद्ध राज्य असा संघर्ष उभा करत नाही, तर एक अधिक परिपक्व भूमिका मांडते बाजार नवकल्पना निर्माण करतो, राज्य त्या नवकल्पनांना सार्वजनिक हितासाठी विस्तार देते, आणि प्रशासनाने ही प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवली पाहिजे. आजच्या युगात “मुबलक भविष्य” घडवायचे असेल, तर आपल्याला बाजार किंवा राज्य यापैकी एकाला दोष देण्याऐवजी प्रशासनाच्या रचनेत मूलभूत सुधारणा कराव्या लागतील. कारण समस्या क्षमतेची नाही, तर कार्यक्षमतेची आणि धाडसाची आहे.

भारतीय संदर्भात पुस्तकाचे महत्त्व

Abundance हे पुस्तक “मुबलकता” हाच सार्वजनिक आणि धोरणात्मक उद्देश असावा, असा उदात्त दृष्टीकोन मांडते. केवळ संसाधनांची उपलब्धता नव्हे, तर निर्णयक्षमता, नियमांचे कार्यान्वयन आणि सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील समन्वय हे महत्त्वाचे आहेत. भारतीय संदर्भात हे पुस्तक महत्त्वाचे आहे कारण भारतात तंत्रज्ञान व मानवी कौशल्य दोन्ही मुबलक प्रमाणात आहेत, परंतु अनेक प्रशासकीय व धोरणात्मक अडथळ्यांमुळे वास्तविक लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचत नाहीत; त्यामुळे “मुबलकतेची रचना” करण्याच्या कल्पनेला भारतातील धोरणनिर्माते, शहरी नियोजक आणि नागरी समाजाला गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

1. शहरी गृहनिर्माण संकट: समस्या, कारणे आणि Abundance चे अर्थशास्त्रीय संकेत

भारतामध्ये शहरी घरांची कमतरता आणि घरांच्या किंमतींतील सतत वाढ हे गंभीर प्रश्न आहेत. अभ्यास व सरकारी व तज्ज्ञ अहवाल यानुसार शहरांमध्ये लाखो घरांची कमतरता, प्रॉपर्टीच्या वाढत्या किंमती आणि गरीबांसाठी परवडणाऱ्या घरांची टोकाची उणीव ही खरी समस्या आहे; अनेक अहवालांनी 2010–2020 आणि त्यानंतर असे संकेत दिले आहेत की पुरेशा निती-प्रवर्तनाशिवाय बाजार स्वतःच “परवडणारी घरं” निर्माण करण्यात अपयशी राहते. यामागचे मूळ कारणे अनेक आहेत जसे जमीन आणि जमिनीवरील नियमन, गुंतवणूक धोरण, स्थानिक विरोध (NIMBY प्रवृत्ती), तसेच परवानगी व नियामक प्रक्रियांचा उशीर हे एका बाजूला मागणी वाढवतात आणि दुसरीकडे पुरवठा रोखतात. Abundance चे तत्त्व सांगते की घरं उपलब्ध करून देणे हे तंत्रज्ञान आणि फंडिंगपुरते मर्यादित न राहता नियम, निर्णयप्रक्रिया आणि कार्यान्वयनातील बदल करणे आवश्यक आहे; भारतासाठी याचा अर्थ आहे की पॉलिसी रद्दी करण्यातून नव्हे, तर परवाने, जमिनीच्या वापराचे लवचिक मॉडेल आणि मिशन-मोड अंमलबजावणी यांचा सहज मार्ग शोधणे गरजेचे आहे.

2. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण

भारतातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था जसे रुग्णालये, शौचालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि मानवी संसाधने यावर वारंवार ताण पडत असल्याचे दिसते, विशेषतः महामारीनंतरच्या काळात लागोपाठ आलेल्या गरजा लक्षात घेतल्यास सरकारी अहवाल आणि आरोग्य मंत्रालयाच्या वार्षिक दस्तऐवजांमध्ये रुग्णालयातील बिछान्यांची संख्या, आरोग्यसेवा वितरणातील वैशिष्ट्ये आणि काही जिल्ह्यांमधील अवतरित सेवा-गॅप यांची नोंद आहे; तसेच संसाधने व मनुष्यबळ योग्य पद्धतीने सर्वत्र पोहोचत नाही, ज्यामुळे ग्रामीण व शहरी मध्यम वर्गीय लोकांमध्ये आरोग्यसेवा संदर्भातील असमानता वाढते. Abundance चा दृष्टिकोन या संदर्भात सांगतो की तांत्रिक प्रगती (उदा. स्वस्त निदान उपकरणे, टेली-मेडिसिन) आणि संस्थात्मक सुधारणांद्वारे आरोग्यसेवा अधिक सुलभ व परवडणारी बनवता येऊ शकते; भारतात हे करण्यासाठी बजेट, प्रशिक्षण, आणि प्राथमिक आरोग्य संरचना यांच्या पुनर्निर्माणावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.

3. शिक्षणातील दर्जा-असमानता

भारतामध्ये शालेय प्रवेशाच्या दरात सुधारणा झाली तरी अध्ययन-अनुभवाच्या दर्जामधील रितेपणा ही चिंताजनक बाब आहे. ASER सारख्या सर्वेक्षणांनी दाखवून दिले आहे की अनेक ग्रामीण भागातील मुलांना मूलभूत वाचन व गणित कौशल्येही पुरेशी येत नाहीत; याचा अर्थ फक्त शाळेत बसणे पुरेसे नाही, तर शिकण्याच्या गुणवत्तेमध्ये मोठे फेरफार आवश्यक आहेत. शिक्षणातील डिजिटल सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण, स्थानिक भाषेतून समर्पक अभ्यासक्रम व मुलांच्या सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी लक्षात घेणारे धोरण असले पाहिजेत. Abundance चे विधान म्हणजे जर शिक्षणातील संसाधने आणि नवोपक्रम (उदा. सुलभ डिजिटल शिकवणी, अनुकूल शिक्षण साहित्य) सर्वांत खालच्या स्तरांपर्यंत नेले तर “शैक्षणिक मुबलकता” साध्य होऊ शकते; भारतासाठी हे साध्य करणे म्हणजे फक्त पूरक तंत्रज्ञान आणणे नाही तर शिक्षक क्षमता, मूल्यमापन पद्धती व शाळा व्यवस्थापन यांमध्ये सखोल बदल करणे अपेक्षित आहे.

4. पायाभूत सुविधांतील विलंब: नियोजनापासून अंमलबजावणीपर्यंतचे अडथळे

राष्ट्रीय व स्थानिक पायाभूत प्रकल्प जसे महामार्ग, शहरी सार्वजनिक वाहतुकीचे प्रकल्प, पाणी व स्वच्छता उपक्रम हे अनेकदा नव्याने राबवताना अनपेक्षित विलंब व खर्चवाढीला सामोरे जातात. भारतात जमीन संपादन, पर्यावरण मंजुरी, अनेक विभागांतील समन्वयाचे अभाव आणि ठेकेदार-संबंधी अडचणी या कारणांमुळे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होत नाहीत; परिणामी शहरी नियोजन व ग्रामीण विकासाचे लाभ नागरिकांपर्यंत वेळेत पोहोचत नाहीत. Abundance चा संदेश असा आहे की जर निर्णय प्रक्रिया ही जलद, पारदर्शक व वेळोवेळी अंमलबजावणी-योग्य धोरणे असतील तर या प्रकल्पांचा सामाजिक-आर्थिक फायदा अधिक वेगाने आणि समतोलपणे दिसून येईल. भारतात यासाठी प्रकल्प-व्यवस्थापन, स्थानिक सहभाग, आणि कायदेशीर/पर्यावरणीय प्रक्रियेतील सुधारणा एकत्रित करणे आवश्यक आहे.

5. आपण विकासाची भाषा बोलतो पण ‘मुबलकतेची रचना’ करतो का?

वरील गृहव्यवस्था, आरोग्य, शिक्षण व पायाभूत सुविधा ही चार क्षेत्रे केवळ वेगळ्या समस्यांचा संच नाहीत; ती संपूर्ण राष्ट्राच्या धोरणात्मक क्षमतेची चाचणी आहेत. Abundance हे पुस्तक आपल्याला सांगते की स्रोत (technology, capital, knowledge) उपलब्ध असतानाही जेव्हा संस्थात्मक निर्णयप्रक्रिया जड, अखात्रीशीर आणि अपारदर्शक असतात, तेव्हा मुबलकता निर्माण झालीच नाही; भारतीय संदर्भात हे स्पष्ट होते की आम्ही विकासाची भाषा (GDP वाढ, डिजिटलिव्हायझेशन, मोठी प्रकल्पं) बोलतो, पण म्हणुनच “सर्वसमावेशक मुबलकता” निर्माण करण्यासाठी आवश्यक असलेली रचना बर्‍यापैकी अपूर्ण आहे. त्यामुळे प्रश्न विचारावा लागेल की आपण फक्त आकडे वाढवत आहोत का, की त्या आकड्यांचे प्रत्यक्ष लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी स्ट्रक्चरल बदल करत आहोत का? Abundance नुसार याचे उत्तर दैवाने नव्हे; धोरणात्मक इच्छाशक्ती, कार्यक्षम प्रशासन व समाजाचा सक्रिय सहभाग यावर आहे.

समारोप:

Abundance: How We Build a Better Future हे पुस्तक केवळ धोरणांवरचे लेखन नाही; ते आशावादाचे राजकारण मांडते. ते सांगते की समस्या सोडवणे अजूनही शक्य आहे, तंत्रज्ञान आणि ज्ञान आपल्या बाजूने आहे, गरज आहे ती दृष्टीकोन बदलण्याची. आजच्या “अभावाच्या युगात” हे पुस्तक आपल्याला आठवण करून देते की मुबलक भविष्य हे स्वप्न नाही, ते निवडींवर अवलंबून आहे.

(सर्व चित्रे आणि इमेजेस google वरून साभार)

संदर्भ

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Publishing.

Desmond, M. (2016). Evicted: Poverty and Profit in the American City. New York: Crown

Flyvbjerg, B. (2014). What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview. PM World Journal, 3(2).

Gifford, R. (2011). The dragons of inaction: Psychological barriers that limit climate change mitigation. American Psychologist.

Glaeser, E. L., & Gyourko, J. (2018). The Economic Implications of Housing Supply. Journal of Economic Perspectives, 32(1), 3–30.

Hood, C. (2011). The Blame Game: Spin, Bureaucracy, and Self-Preservation in Government. Princeton University Press.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). AR6 Climate Change Mitigation Report.

International Energy Agency (IEA). (2023). World Energy Outlook.

Kahan, D. et al. (2017). The polarizing impact of science literacy and numeracy on perceived climate change risks.

Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Klein, E., & Thompson, D. (2024). Abundance: How We Build a Better Future. New York: Avid Reader Press.

Mazzucato, M. (2013). The Entrepreneurial State. London: Anthem Press.

Newman, P., & Kenworthy, J. (2015). The End of Automobile Dependence.

Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.

Stiglitz, J. E. (2012). The Price of Inequality. W.W. Norton & Company.

United Nations Environment Programme (UNEP). (2019). Emissions Gap Report.