NAAC
ची नवी मूल्यांकन पद्धती: डॉ. के. राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशी
भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या गुणवत्ता
मूल्यांकनासाठी NAAC ही महत्त्वाची
राष्ट्रीय संस्था आहे. पारंपरिक NAAC मूल्यांकनामध्ये
संस्थेच्या विविध Input-based resources, प्रक्रियांचा आणि
परिणामांचा विचार केला जात होता. मात्र उच्च शिक्षणातील बदलते स्वरूप, NEP 2020 ची उद्दिष्टे, संस्थांची विविधता, डिजिटल डेटा व्यवस्थापन आणि गुणवत्तेच्या परिणामाधारित मूल्यांकनाची गरज
लक्षात घेऊन NAAC च्या मूल्यांकन पद्धतीत व्यापक बदल
सुचविण्यात आले आहेत.
भारत सरकारने डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च शिक्षण संस्थांच्या Assessment, Accreditation आणि Ranking व्यवस्थेतील परिवर्तनासाठी समिती स्थापन केली. समितीचा अंतिम अहवाल जानेवारी 2024 मध्ये सादर करण्यात आला आणि त्यातील सुधारणांना केंद्र सरकारने मान्यता दिली. या नव्या दृष्टिकोनाचा केंद्रबिंदू असा आहे की “संस्थेकडे काय आहे?” यापेक्षा “संस्था उपलब्ध साधनांचा वापर कसा करते, त्यातून काय परिणाम साधते आणि समाजावर त्याचा काय परिणाम होतो?” याला अधिक महत्त्व दिले जाणार आहे.
NAAC
मधील बदलता गुणवत्ता-दृष्टिकोन:
भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्थेत NAAC
च्या मूल्यांकन पद्धतीत व्यापक परिवर्तन करण्याची दिशा डॉ. के.
राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशींमधून पुढे आली आहे. भारत सरकारने नोव्हेंबर 2022
मध्ये उच्च शिक्षण संस्थांच्या Assessment आणि Accreditation
प्रक्रियेला बळकटी देण्यासाठी डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या
अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. समितीने NEP 2020
च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत अशी अधिक सुलभ, विश्वासाधारित, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ, तर्कसुसंगत आणि
तंत्रज्ञानाधारित accreditation व्यवस्था सुचविली. समितीचा अंतिम अहवाल 16 जानेवारी 2024 रोजी शिक्षणमंत्र्यांना सादर
करण्यात आला आणि सरकारने तो स्वीकारला. या सुधारणांचा मुख्य हेतू accreditation
ला केवळ श्रेणीकरण किंवा तपासणी प्रक्रिया न ठेवता उच्च शिक्षण
संस्थांमध्ये सतत गुणवत्ता-विकासाची संस्कृती निर्माण करणे हा आहे.
1. NAAC
मधील मूलभूत Paradigm Shift
NAAC च्या नव्या प्रस्तावित चौकटीतील सर्वात महत्त्वाचा
बदल म्हणजे Input-centric accreditation पासून Process–Outcome–Impact
oriented quality assurance कडे होणारे संक्रमण होय. पारंपरिक
मूल्यांकनात संस्थेची गुणवत्ता मोजताना संस्थेकडे उपलब्ध असलेल्या संसाधनांना मोठे
महत्त्व दिले जात असे. उदाहरणार्थ, महाविद्यालयात किती
शिक्षक आहेत, किती वर्गखोल्या आहेत, ग्रंथालयात
किती पुस्तके आहेत, प्रयोगशाळा किती आहेत, संगणक आणि ICT सुविधा किती आहेत, विद्यार्थ्यांची संख्या किती आहे, आर्थिक संसाधने
किती आहेत, अशा प्रकारच्या प्रश्नांमधून संस्थेची भौतिक व
मानवी क्षमता तपासली जात असे. या दृष्टिकोनात साधारणपणे Input →
Process →
Output अशी विचारसरणी दिसून येते. Input म्हणजे
संस्थेकडे उपलब्ध असलेली संसाधने, Process म्हणजे त्या
संसाधनांच्या आधारे चालणाऱ्या शैक्षणिक व प्रशासकीय प्रक्रिया आणि Output म्हणजे त्या प्रक्रियेतून निर्माण होणारे तात्कालिक परिणाम.
मात्र, केवळ संसाधने उपलब्ध असणे म्हणजे उच्च गुणवत्ता असे समीकरण नव्या
दृष्टिकोनात स्वीकारले जात नाही. एखाद्या महाविद्यालयाकडे मोठी इमारत, भरपूर पुस्तके, पुरेसे शिक्षक आणि अत्याधुनिक संगणक
असले तरी त्या साधनांचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी किती परिणामकारक वापर केला
जातो, विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन निष्पत्तीमध्ये काय बदल झाला,
संशोधनाचा समाजावर काय परिणाम झाला किंवा संस्थेने स्थानिक
विकासामध्ये कोणते योगदान दिले, हे अधिक महत्त्वाचे ठरते.
म्हणून नव्या accreditation सुधारणामध्ये Processes,
Outcomes आणि Impact यांना input-centric
दृष्टिकोनापेक्षा अधिक महत्त्व देण्याची दिशा स्पष्ट करण्यात आली
आहे.
या बदलाचा अर्थ असा नाही की Input
चे महत्त्व संपले आहे. शिक्षक, अभ्यासक्रम,
पायाभूत सुविधा, आर्थिक संसाधने आणि इतर
संस्थात्मक क्षमता या गुणवत्तेच्या मूलभूत पूर्वअटी आहेत. परंतु नव्या दृष्टिकोनात
Input हा गुणवत्तेचा अंतिम पुरावा मानला जाण्याऐवजी त्याचा
प्रभावी वापर आणि त्यातून निर्माण होणारे परिणाम यांच्याशी त्याचा संबंध तपासला
जातो. उदाहरणार्थ, “महाविद्यालयात 50 शिक्षक आहेत” ही Input
माहिती आहे; परंतु “या शिक्षकांनी विद्यार्थी-केंद्रित
अध्यापन, अनुभवाधारित अध्ययन, मार्गदर्शन आणि निष्पत्ती आधारित
अध्यापन यांचा किती प्रभावी वापर केला?” हा Process संबंधी प्रश्न आहे.
“विद्यार्थ्यांच्या learning outcomes मध्ये किती सुधारणा
झाली?” हा Outcome संबंधी
प्रश्न आहे, तर “या शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांच्या
रोजगारक्षमता, उच्च शिक्षणातील प्रगती किंवा समाजातील
योगदानामध्ये कोणता दीर्घकालीन बदल झाला?” हा Impact
संबंधी प्रश्न आहे.
म्हणूनच नवीन NAAC
विचारसरणीत Activity, Output, Outcomes आणि Impact
यांच्यातील फरक समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ,
महाविद्यालयाने 200 विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम
आयोजित केला, ही एक Activity आहे. त्या
कार्यक्रमात 200 विद्यार्थी सहभागी झाले, हा Output आहे. प्रशिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांच्या विशिष्ट कौशल्यामध्ये मोजता
येण्याजोगी सुधारणा झाली, हा Outcome आहे.
त्यानंतर त्या कौशल्याचा रोजगार, उद्योजकता किंवा उच्च
शिक्षणामध्ये दीर्घकालीन उपयोग झाला, तर तो Impact ठरू शकतो. त्यामुळे नव्या पद्धतीत “आम्ही काय केले?” या प्रश्नापेक्षा “आमच्या कृतीमुळे काय बदल घडला?” हा
प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
यामुळे महाविद्यालयाच्या गुणवत्ता संस्कृतीमध्येही
बदल अपेक्षित आहे. भारत सरकारने Binary Accreditation च्या
उद्दिष्टांमध्ये उच्च शिक्षण व्यवस्थेत गुणवत्ता संस्कृती निर्माण करणे हा स्पष्ट
हेतू नमूद केला आहे. गुणवत्ता संस्कृती म्हणजे NAAC भेटीच्या
आधी काही महिने documentation करणे नव्हे; तर नियोजन, अंमलबजावणी, पुराव्यांचे
संकलन, परिणामांचे मोजमाप, विश्लेषण
आणि सुधारणा ही प्रक्रिया वर्षभर संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजाचा भाग असणे होय. अशा
पद्धतीने नियोजन → अंमलबजावणी
→ मापन → वोश्लेषण
→ सुधारणा → पुनरमापन
हा निरंतर गुणवत्ता सुधारणा चक्र संस्थेमध्ये रुजविणे
आवश्यक ठरते.
यामुळे NAAC ची तयारी ही केवळ SSR, DVV आणि पिअर टीम व्हिजीट यांच्यापुरती
मर्यादित राहू नये. संस्थेने प्रत्येक महत्त्वाच्या उपक्रमासाठी पुरावाधारित साखळी
तयार करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या सामाजिक
उपक्रमासाठी केवळ कार्यक्रमाचे छायाचित्र आणि उपस्थितीपत्रक पुरेसे न मानता
कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट, सहभागी संख्या, वापरलेली पद्धत, पूर्व-पश्चात मापन,
लाभार्थ्यांचा अभिप्राय, प्राप्त परिणाम आणि
पुढील सुधारणा यांची नोंद ठेवणे अधिक उपयुक्त ठरेल. अशा प्रकारे documentation
हे स्वतः गुणवत्तेचे लक्ष्य न राहता गुणवत्ता उंचावण्यासाठी पुरावा बनते.
2. Binary
Accreditation: Grade ऐवजी Accreditation
NAAC च्या नव्या सुधारणांमधील दुसरा महत्त्वपूर्ण बदल
म्हणजे पारंपरिक अनेक-grade पद्धतीऐवजी Binary
Accreditation कडे जाण्याचा प्रस्ताव होय. NAAC च्या 2017 Revised Accreditation Framework मध्ये A++,
A+, A, B++, B+, B, C आणि D अशी श्रेणीकरण व्यवस्था
सुरू ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे संस्थेच्या accreditation प्रक्रियेत
श्रेणी हा एक महत्त्वाचा परिणाम होता.
डॉ. राधाकृष्णन समितीच्या
शिफारशीनुसार accreditation च्या पहिल्या टप्प्यात संस्थेने
निर्धारित मूलभूत गुणवत्तेची पूर्तता केली आहे किंवा नाही, यावर
भर देण्यासाठी Binary Accreditation प्रस्तावित करण्यात आले.
भारत सरकारच्या अधिकृत निवेदनात याचे मूलभूत स्वरूप “Either accredited or
not accredited” असे स्पष्ट केले आहे. या प्रणालीचा एक उद्देश
म्हणजे संस्थांना कमी श्रेणी मिळण्याच्या भीतीमुळे accreditation पासून दूर राहण्याऐवजी अधिकाधिक HEIs ना accreditation
प्रक्रियेत आणणे आणि संपूर्ण उच्च शिक्षण व्यवस्थेत quality
culture निर्माण करणे हा आहे.
तथापि, समितीच्या प्रस्तावामध्ये Adapted Binary Accreditation या स्वरूपाचाही विचार करण्यात आला आहे. त्यात “Accredited”,
“Awaiting Accreditation” आणि “Not Accredited” अशा अवस्थांचा विचार प्रस्तावित framework मध्ये
आढळतो. त्यामुळे Binary Accreditation म्हणजे केवळ जुन्या श्रेणीची
नावे काढून दोन शब्द ठेवणे एवढाच बदल नसून, संस्थेने मूलभूत
गुणवत्तेची निर्धारित सीमारेषा पूर्ण केली आहे का आणि पुढील सुधारणा करण्यासाठी ती
कोणत्या अवस्थेत आहे, यावर आधारित प्रणाली निर्माण करण्याचा
प्रयत्न आहे. या बाबींचे अंतिम कार्याकाहीचे स्वरूप संबंधित NAAC framework
आणि अंमलबजावणीच्या नियमांनुसार पाहणे आवश्यक आहे.
Binary Accreditation मागील मूलभूत तत्त्व असे आहे की Accreditation
आणि Ranking या दोन वेगळ्या उद्दिष्टांच्या
प्रक्रिया असाव्यात. Accreditation चा मुख्य प्रश्न संस्थेने
निर्धारित गुणवत्तेची मूलभूत मानके पूर्ण केली आहेत का हा आहे, तर ranking चा संबंध विविध संस्थांमधील तुलनात्मक
कामगिरीशी असतो. NEP 2020 च्या संदर्भातही दीर्घकालीन
दृष्टीने accreditation binary करण्याची दिशा आणि accreditation
मध्ये मूलभूत निकष, सार्वजनिक
स्व-प्रकटीकरण, सुशासन आणि निष्पत्ती यांना महत्त्व देण्याची
कल्पना मांडण्यात आली आहे.
महाविद्यालयांच्या दृष्टीने Binary
Accreditation चा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे “कोणती श्रेणी मिळेल?”
या मानसिकतेऐवजी “आम्ही आवश्यक गुणवत्ता सातत्याने सिद्ध करू शकतो
का?” या प्रश्नाकडे वळणे. यासाठी संस्थेने मूलभूत शैक्षणिक
मानके, योग्य सुशासन, सक्षम अध्यापन-अध्ययन प्रणाली, विद्यार्थी
सपोर्ट, संशोधन, आर्थिक व्यवस्थापन, माहितीची
अखंडता आणि गुणवत्ता आश्वासन यंत्रणा यांची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी करणे आवश्यक
आहे. म्हणजेच accreditation हा एखाद्या विशिष्ट वर्षातील प्रदर्शनाचा परिणाम न राहता संस्थेच्या सतत
कार्यरत गुणवत्ता प्रणालीचा परिणाम बनतो.
3. Maturity-Based
Graded Levels (MBGL): संस्थात्मक परिपक्वतेकडे वाटचाल
Binary Accreditation नंतर संस्थेचा गुणवत्ता-विकास
थांबत नाही. उलट, accredited संस्थांनी पुढील स्तरावर जाऊन
अधिक प्रगत गुणवत्ता, संशोधन, नवोपक्रम, सुशासन आणि
सामाजिक योगदान विकसित करावे यासाठी MBGL
ही दुसऱ्या टप्प्यातील संकल्पना मांडण्यात आली आहे. भारत सरकारच्या
अधिकृत निवेदनानुसार Maturity-Based Graded Accreditation मध्ये
Level 1 ते Level 5 अशी प्रगती
करण्याची संकल्पना आहे. Level 1 पासून Level 4 पर्यंत संस्थांनी राष्ट्रीय स्तरावरील excellence कडे
प्रगती करावी आणि Level 5 मध्ये बहुविद्याशाखीय
संशोधन आणि शिक्षण असलेल्या जागतिक उत्कृष्टताकडे वाटचाल करावी, अशी दिशा
प्रस्तावित आहे. मात्र या नामनिर्देशनांचा वापर करताना हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे
की ही परिपक्वता ही प्रगती समजावून सांगण्यासाठीची चौकट आहे; प्रत्येक
स्तरासाठी अंतिम कार्यवाहीसंबंधी मापनसूचक, मानदंड आणि
अंमलबजावणीच्या आवश्यकता संबंधित NAAC च्या अधिकृत
माहिती पुस्तिका आणि framework नुसार तपासणे आवश्यक आहे. समितीने
संस्थांच्या उद्भोधन, व्हिजन, परंपरा आणि legacy
यांचा विचार
करण्याची गरजही अधोरेखित केली आहे.
Maturity-Based approach मध्ये “maturity” म्हणजे फक्त अधिक marks मिळविणे नव्हे. एखादी संस्था
अधिक mature झाली आहे असे म्हणण्यामागे तिच्या गुणवत्ता
प्रणालीचे संस्थात्मक स्थिरीकरण, पुराव्याधारित निर्णयप्रक्रिया, सतत सुधारणा, संशोधन क्षमता, नवोपक्रम, विद्यार्थी
निष्पत्ती, सुशासन, शाश्वतता आणि
सामाजिक योगदान यांचा विकास असणे अपेक्षित आहे.
म्हणजेच संस्था “उपक्रम घेणारी” अवस्थेतून “उपक्रमांचे परिणाम मोजणारी”, त्यानंतर “परिणामांचे विश्लेषण करून सुधारणा करणारी” आणि पुढे “सतत
उत्कृष्टता निर्माण करणारी” संस्था बनण्याची प्रक्रिया म्हणजे institutional
maturity होय.
या
संकल्पनेमुळे accreditation कडे पाहण्याचा दृष्टिकोन एकदाच
मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रापासून सतत चालणाऱ्या संस्थात्मक विकासाचा प्रवासाकडे वळतो.
उदाहरणार्थ, एखाद्या संस्थेने मूलभूत शैक्षणिक आणि प्रशासकीय
प्रणाली विकसित केले असतील तर ती प्रारंभिक परिपक्वता दाखवू शकते. पुढील टप्प्यात
ही प्रणाली अधिक संस्थात्मक होतात. त्यानंतर विद्यार्थी निष्पत्ती, संशोधन
निष्पत्ती आणि सामाजिक प्रभाव नियमितपणे मोजले जातात. पुढील स्तरावर संस्था
नवोपक्रम, आंतरशाखीय संशोधन, बाह्य सहकार्ये आणि व्यापक सामाजिक
योगदानामध्ये प्रगती करू शकते. अशा प्रकारे परिपक्वता म्हणजे एका विशिष्ट
श्रेणीपेक्षा सतत विकसित होणारी संस्थात्मक क्षमता आणि गुणवत्ता होय.
या संकल्पनेमध्ये उच्च शिक्षण
संस्थांची विविधता देखील महत्त्वाची आहे. भारतातील प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्था
एकसारखी नाही. विद्यापीठ, स्वायत्त महाविद्यालय आणि संलग्न
महाविद्यालय यांची भूमिका, सुशासन, शैक्षणिक
स्वायत्तता, विद्यार्थी प्रोफाईल आणि संसाधने वेगवेगळी
असतात. त्याचप्रमाणे ग्रामीण, दुर्गम आणि नागरी संस्थांच्या
परिस्थितीही वेगळ्या असतात. त्यामुळे सर्व संस्थांसाठी एकच कठोर प्रारूप
वापरण्याऐवजी त्यांच्या उद्भोधन, व्हिजन, परंपरा आणि संस्थात्मक संदर्भानुसार योग्य माहिती व
मेट्रिक्स विचारात घेण्याची दिशा समितीने सुचविली आहे. भारत सरकारने विशेषतः
ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील संस्थासाठी मार्गदर्शन आणि सहाय्यक मार्गदर्शन वरही भर
दिला आहे.
शेवटी, डॉ. राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशींच्या संदर्भात NAAC मधील हा बदल केवळ श्रेणीकरण पद्धतीतील बदल म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल. हा उच्च शिक्षण संस्थांच्या गुणवत्ता तत्त्वज्ञानामधील बदल आहे. पारंपरिक पद्धतीत संस्थेने उपलब्ध संसाधने आणि केलेल्या उपक्रमांचे दस्तऐवजीकरण करणे महत्त्वाचे होते; प्रस्तावित नव्या दृष्टिकोनात त्या संसाधनांचा प्रभावी वापर, मोजता येण्याजोगे परिणाम, सामाजिक प्रभाव, माहितीची अखंडता, संस्थात्मक वैशिष्ट्य आणि सातत्यपूर्ण सुधारणा यांना अधिक मध्यवर्ती स्थान दिले जाते. शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकृत दस्तऐवजातही नव्या Binary Accreditation चौकटीमध्ये निवेश, प्रक्रिया आणि निष्पत्ती परिमाणे असून निष्पत्ती आणि त्याचा प्रभाव हा महत्त्वाचा बदल असल्याचे नमूद केले आहे.
NAAC
मधील गुणवत्तेची 10 Attributes: डॉ. के.
राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशी
डॉ. के. राधाकृष्णन समितीने उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकन आणि Accreditation प्रक्रियेत व्यापक परिवर्तन सुचविले आहे. या नव्या Binary Accreditation framework ची रचना 10 संस्थात्मक गुणवत्तेची वैशिष्ट्ये या चौकटीवर आधारित असून ही वैशिष्ट्ये Input, Process आणि Outcome या तीन प्रमुख परिमाणामध्ये मांडले आहेत. भारत सरकारच्या अधिकृत संकल्पनात्मक नोंदीच्या framework मध्ये विद्यापीठे, स्वायत्त महाविद्यालये आणि संलग्न महाविद्यालये यांच्या विविधतेचा विचार तसेच संस्थेची uniqueness आणि विशिष्ट हितधारक गटावरील प्रभाव पकडण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
1. अभ्यासक्रम (Curriculum)
अभ्यासक्रम
हा उच्च शिक्षण संस्थेच्या गुणवत्तेचा मूलभूत पाया आहे. संस्थेचा अभ्यासक्रम हा
केवळ विद्यापीठाने निर्धारित केलेल्या विषयांचा संच नसून विद्यार्थ्यांच्या ज्ञान, कौशल्य, मूल्ये, सर्जनशीलता, चिकित्सक विचार, रोजगारक्षमता
आणि सामाजिक जबाबदारी यांचा विकास करणारे प्रभावी शैक्षणिक साधन असणे अपेक्षित
आहे. नव्या NAAC दृष्टिकोनातून अभ्यासक्रमाचे मूल्यांकन करताना
केवळ अभ्यासक्रम पूर्ण झाला की नाही यापेक्षा तो विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन
निष्पत्ती , समकालीन गरजा, रोजगारक्षमता, कौशल्य विकास
आणि सामाजिक गरजा यांच्याशी कितपत संबंधित आहे, हा प्रश्न अधिक
महत्त्वाचा ठरतो. NEP 2020 मध्ये बहुविद्याशाखीय शिक्षण, चिकित्सक विचार, संशोधन आणि
नवोपक्रम तसेच सर्वांगीण विकास यांना महत्त्व दिले असल्याने अभ्यासक्रमाची रचना
देखील या व्यापक उद्दिष्टांशी सुसंगत असणे अपेक्षित आहे.
अभ्यासक्रमाची
गुणवत्ता तपासताना NEP 2020 सुसंगती हा महत्त्वाचा घटक
ठरतो. विद्यार्थ्यांना एका विषयापुरते मर्यादित न ठेवता बहुविद्याशाखीय आणि
आंतरशाखीय अध्ययनाची संधी उपलब्ध करून देणे, कौशल्याधारित
आणि व्यावसायिक शिक्षण वाढविणे, मूल्यशिक्षण समाविष्ट करणे, भारतीय ज्ञान
प्रणालीचा शैक्षणिक पद्धतीने समावेश करणे, अनुभवाधारित
अध्ययन आणि प्रकल्पाधारित अध्ययन वाढविणे, तसेच स्थानिक
आणि राष्ट्रीय गरजांशी अभ्यासक्रम जोडणे आवश्यक आहे. अभ्यासक्रमात
विद्यार्थ्यांच्या रोजगारक्षमता वाढविणाऱ्या संवाद कौशल्ये, डिजिटल
साक्षरता, समस्या परिहार, चिकित्सक विचार, सर्जनशीलता आणि
उद्योजकता यांसारख्या कौशल्यांना स्थान देणे हीदेखील गुणवत्तेची महत्त्वाची बाजू
आहे. NEP 2020च्या व्यापक दिशेमध्ये उच्च शिक्षणाने केवळ रोजगार निर्माण
करण्यापेक्षा सर्वांगीण, विचारशील आणि सर्जनशील
व्यक्तिमत्त्वांची निर्मिती करावी, असा भर आहे.
अभ्यासक्रम
गुणवत्तामध्ये हितधारक सहभाग देखील महत्त्वाची आहे. विद्यार्थी, शिक्षक, माजी
विद्यार्थी, उद्योगक्षेत्र, नियोक्तीकर्ते
आणि समाज यांच्या गरजा लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम अभिप्राय घेणे आणि त्यावर आधारित
सुधारणा करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या
अभ्यासक्रमाच्या अभिप्रायामध्ये विद्यार्थ्यांनी अधिक प्रात्यक्षिक अनुभवाची गरज
व्यक्त केली असेल, तर क्षेत्रकार्य, प्रशिक्षणार्थी
आंतरवासिता, प्रकल्प किंवा कौशल्य अभ्यासक्रम सुरू करण्याची
कृती केली जाऊ शकते. त्यामुळे अभिप्राय → विश्लेषण → केलेली कार्यवाही → अभ्यासक्रम सुधारणा ही साखळी तयार होते. अशा प्रकारे अभ्यासक्रम हा स्थिर दस्तऐवज न राहता सतत सुधारला जाणारा शैक्षणिक घटक बनतो.
2. शिक्षक
संसाधने (Faculty Resources)
उच्च
शिक्षण संस्थेची गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणात तिच्या शिक्षक संसाधनावर अवलंबून असते.
शिक्षकांची संख्या पुरेशी असणे आवश्यक असले तरी केवळ शिक्षक–विद्यार्थी गुणोत्तर
हा गुणवत्तेचा पूर्ण निर्देशक नाही. शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, विषयातील
विशेषज्ञता, अध्यापनाचा अनुभव, संशोधन क्षमता, व्यावसायिक
विकास, मार्गदर्शन, नवोपक्रम आणि संस्थेच्या शैक्षणिक
उपक्रमांमधील सहभाग यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. राधाकृष्णन समितीच्या
सुधारणांशी संबंधित उपलब्ध चौकटीमध्ये शिक्षक संसाधने हा स्वतंत्र वैशिष्ट्य
म्हणून विचारात घेतला असून शिक्षक गुणवत्ता, अध्यापक विकास
आणि शिक्षक-संबंधी संस्थात्मक क्षमता यांना महत्त्व देण्यात आले आहे.
आजच्या
उच्च शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षकांनी केवळ पारंपरिक व्याख्यानपद्धतीवर अवलंबून न
राहता विद्यार्थीकेंद्रित अध्यापनशास्त्र, माहिती व
संप्रेषण तंत्रज्ञानाधारित अध्यापन, ब्लेंडेड
अध्ययन, परिणामाधारित शिक्षण, संशोधनाधारित अध्यापन आणि
अनुभवाधारित अध्ययन यांचा वापर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे व्यावसायिक
विकास ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया असावी. अध्यापक विकास कार्यक्रम, उजळणी
अभ्यासक्रम, उद्भोधन
कार्यक्रम, व्यापक मुक्त ऑनलाइन अभ्यासक्रम (MOOCs),
कार्यशाळा, परिसंवाद, संशोधन पद्धती
प्रशिक्षण, डिजिटल अध्यापनशास्त्र, कृत्रिम
बुद्धिमत्ता साक्षरता आणि नवीन मूल्यांकन तंत्रे यामध्ये शिक्षकांचा सहभाग वाढविणे
संस्थेच्या गुणवत्तेसाठी महत्त्वाचे ठरते.
शिक्षकांची
भूमिका अध्यापनापुरती मर्यादित नसून मार्गदर्शक, संशोधक, शैक्षणिक
नेतृत्वकर्ता आणि समुदाय संसाधन व्यक्ती अशीही असते. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक
प्रगती, उपस्थिती, कारकीर्द नियोजन, उच्च शिक्षण, स्पर्धा
परीक्षा, संशोधन आणि वैयक्तिक विकासासाठी मार्गदर्शन प्रणाली प्रभावीपणे
राबविणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षकांची प्रकाशने, संशोधन प्रकल्प, सल्लागार सेवा, पेटंट्स, स्वामित्व हक्क, पुस्तके, पुस्तक प्रकरणे, आंतरशाखीय
संशोधन, विद्यार्थी संशोधन मार्गदर्शन आणि समुदायाभिमुख संशोधन यांचा
संस्थात्मक गुणवत्तेत विचार करता येतो. त्यामुळे शिक्षक संसाधनाचे अंतिम उद्दिष्ट
“संख्यात्मक शिक्षक उपलब्धता” पासून “शैक्षणिक क्षमता आणि योगदान” या दिशेने जाणे होय.
3. पायाभूत
सुविधा (Infrastructure)
पायाभूत
सुविधा हा संस्थेच्या शैक्षणिक कार्यक्षमतेचा मूलभूत आधार आहे. मात्र आधुनिक NAAC
दृष्टिकोनात
पायाभूत सुविधा म्हणजे केवळ इमारत, वर्गखोल्या आणि
फर्निचर नसून भौतिक, शैक्षणिक, डिजिटल, संशोधन, सुलभता आणि
हरित पायाभूत सुविधा चा एकत्रित विचार आहे. वर्गखोल्या पुरेशा आहेत का, प्रयोगशाळा
कार्यरत आहेत का, ग्रंथालयामध्ये अद्ययावत पुस्तके व e-resources
आहेत का, विद्यार्थ्यांना
इंटरनेट आणि डिजिटल अध्ययन संसाधने मिळतात का, संशोधनासाठी
आवश्यक सुविधा उपलब्ध आहेत का, या प्रश्नांसोबत त्या सुविधांचा
प्रत्यक्ष वापर किती होतो यालाही महत्त्व आहे. नव्या चौकटीध्ये पायाभूत सुविधा आणि
अध्ययन संसाधने यांना संस्थेच्या गुणवत्तेच्या पायाभूत क्षमतेशी जोडले आहे.
डिजिटल
पायाभूत सुविधा आजच्या उच्च शिक्षणाचा अविभाज्य घटक झाला आहे. स्मार्ट वर्गखोल्या, उच्च-गती
इंटरनेट, Wi-Fi, अध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली (LMS), डिजिटल
ग्रंथालय, ई-जर्नल्स, ऑनलाइन माहिती-संग्रह, संस्थात्मक
ईआरपी प्रणाली, डिजिटल उपस्थिती, ऑनलाइन
अभिप्राय आणि डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली मूल्यांकन प्रणाली यांचा प्रभावी वापर
संस्थेची अध्यापन-अध्ययन क्षमता वाढवू शकतो. विशेषतः ब्लेंडेड आणि हायब्रीड
अध्ययनाच्या पार्श्वभूमीवर भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा यांचे एकत्रीकरण
आवश्यक आहे.
यासोबतच
सुलभता हा महत्त्वाचा भाग आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी उतारमार्ग, सुलभ शौचालये, दर्शक फलक, सहाय्यक
तंत्रज्ञान आणि अडथळामुक्त परिसर यांची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे
हरित पायाभूत सुविधामध्ये सौर ऊर्जा, पावसाचे पाणी
संधारण, ऊर्जाक्षम उपकरणे, कचरा व्यवस्थापन, जैवविविधता आणि
पर्यावरणपूरक परिसर नियोजन यांचा समावेश होतो. त्यामुळे पायाभूत सुविधा हे केवळ
“काय उपलब्ध आहे?” याचे उत्तर न राहता “उपलब्ध सुविधा
विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन आणि संस्थात्मक निष्पत्तीमध्ये किती योगदान देतात?” या प्रश्नाशी
जोडले जाते.
4. आर्थिक
संसाधने आणि व्यवस्थापन (Financial Resources & Management)
संस्थेची
गुणवत्ता टिकविण्यासाठी आर्थिक संसाधने आणि त्यांचे प्रभावी व्यवस्थापन आवश्यक
आहे. संस्थेकडे किती आर्थिक संसाधने आहेत याबरोबरच ती संसाधने कशा प्रकारे नियोजित, वितरित, वापरली आणि तपासली जातात हे अधिक महत्त्वाचे आहे. आर्थिक नियोजन, अर्थसंकल्प तयार करणे, अर्थसंकल्पाचा विनियोग,
पारदर्शकता, लेखापरीक्षण, उत्तरदायित्व आणि दीर्घकालीन आर्थिक शाश्वतता यांचा संस्थात्मक
गुणवत्तेच्या दृष्टीने विचार करणे आवश्यक आहे. राधाकृष्णन समितीच्या सुधारणा
दृष्टिकोनामध्ये accreditation प्रणाली अधिक वस्तुनिष्ठ आणि
तंत्रज्ञानाधारित करण्याबरोबरच संस्थात्मक व्यवस्थापनाच्या विविध पैलूंना
गुणवत्तेच्या चौकटीत स्थान देण्यात आले आहे.
महाविद्यालयाने
वार्षिक अर्थसंकल्प → वाटप → विनियोग → लेखापरीक्षण → पुनरावलोकन → सुधारात्मक कार्यवाही अशी आर्थिक व्यवस्थापन प्रक्रिया विकसित करणे उपयुक्त ठरते. उदाहरणार्थ ग्रंथालयासाठी निधी मंजूर करणे ही input स्तरावरील उपक्रम आहे; त्या निधीतून विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक पुस्तके व माहिती-संग्रह उपलब्ध
करून देणे ही प्रक्रिया आहे; विद्यार्थ्यांच्या ग्रंथालय
उपयोगामध्ये वाढ होणे हा निष्पत्ती (outcome) आहे; आणि त्याचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक
प्रगतीवर सकारात्मक परिणाम दिसणे हा व्यापक प्रभाव असू शकतो.
आर्थिक
शाश्वतता साठी संशोधन अनुदाने, सल्लागार सेवा, निरंतर शिक्षण,
माजी विद्यार्थी सहाय्य, CSR, अनुदानित
प्रकल्प आणि इतर वैध संसाधन संकलन यंत्रणाचा विचार करता येतो. आर्थिक पारदर्शकता
आणि नियमित लेखापरीक्षण (audit) यामुळे हितधारकामध्ये
विश्वास निर्माण होतो. त्यामुळे आर्थिक व्यवस्थापन हे केवळ आर्थिक कार्य न राहता
संस्थात्मक विकास आणि शाश्वततेचे धोरणात्मक साधन बनते.
5. अध्ययन-
अध्यापन (Learning & Teaching)
अध्ययन-अध्यापन हा प्रक्रिया
परिमाणामधील अत्यंत महत्त्वाचा वैशिष्ट्य आहे. नव्या accreditation दृष्टिकोनाचा
मुख्य बदल म्हणजे संस्थेकडे असलेल्या संसाधनापेक्षा त्या संसाधनांचा वापर कसा केला
जातो आणि त्यातून कोणते परिणाम निर्माण होतात याकडे अधिक लक्ष आहे. भारत सरकारच्या
अधिकृत संकल्पनात्मक नोंदीमध्ये नव्या चौकटीमध्ये Input, Process and
Outcome परिमाणाचा वापर करून गुणवत्ता आश्वासन करण्याची दिशा स्पष्ट
करण्यात आली आहे.
या संदर्भात शिक्षककेंद्रित अध्यापनापासून
विद्यार्थीकेंद्रित अध्ययनाकडे संक्रमण महत्त्वाचे ठरते. पारंपरिक पद्धतीमध्ये
शिक्षक हा ज्ञानाचा मुख्य स्रोत असतो; परंतु विद्यार्थीकेंद्रित
दृष्टीकोनामध्ये विद्यार्थी अध्ययन प्रक्रियामध्ये सक्रिय सहभागी होतो. चर्चा,
समस्या परिहार, वृत्त अभ्यास, भूमिकानाट्य, अभिरूप, क्षेत्रकार्य,
प्रकल्प कार्य, सहाध्यायी अध्ययन, सहकार्याधारित अध्ययन आणि अनुभवाधारित अध्ययन यामुळे विद्यार्थ्यांचा
सक्रिय सहभाग वाढू शकतो.
परिणामाधारित शिक्षणामध्ये अध्यापन, अध्ययन आणि
मूल्यांकन यांची सुसंगती आवश्यक असते. प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी अभ्यासक्रम
निष्पत्ती निश्चित करून त्यानुसार अध्यापन-अध्ययन उपक्रम आणि मूल्यांकन पद्धती
आखणे आणि नंतर अभ्यासक्रम निष्पत्ती प्राप्ती (COs) चे
विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाधारित
अध्यापन, ब्लेंडेड अध्ययन, गूगल वर्ग/LMS,
डिजिटल संसाधने, ऑनलाइन प्रश्नमंजुषा आणि
परस्परसंवादी अध्यापन साधने यांचा नियोजित वापर विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन
अनुभवामध्ये सुधारणा करू शकतो.
6. अभ्यासक्रमीय
विस्तारित सहभाग (Extended
Curricular Engagements)
उच्च
शिक्षणातील अध्ययन हे केवळ वर्गखोल्या आणि पाठ्यपुस्तकापर्यंत मर्यादित नसते.
अभ्यासक्रमीय विस्तारित सहभाग या संकल्पनेमध्ये विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक
अभ्यासाबरोबरच सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रीडा, कौशल्याधारित आणि समुदायाभिमुख
अनुभव देण्याचा विचार आहे. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC), क्रीडा (sports),
सांस्कृतिक उपक्रम (cultural activities), विस्तारित
सेवा कार्यक्रम, समुदाय सहभाग, प्रशिक्षणार्थी
उपक्रम, क्षेत्रीय प्रकल्प, उद्योजकता
आणि सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रम यांचा विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाशी
संबंध जोडता येतो.
या
वैशिष्ट्याचे मूल्यांकन करताना केवळ “किती कार्यक्रम आयोजित केले?” हा प्रश्न विचारणे
अपुरे आहे. उदाहरणार्थ महाविद्यालयाने आरोग्य-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित केला,
हा उपक्रम आहे; किती विद्यार्थी सहभागी झाले
हा सहभाग परिणाम आहे; विद्यार्थ्यांचे ज्ञान किंवा कौशल्य
वाढले हा निष्पत्ती आहे; आणि त्या विद्यार्थ्यांनी पुढे
समुदायामध्ये आरोग्य-जागरूकता निर्माण केली हा व्यापक प्रभाव असू शकतो. अशा
प्रकारे उपक्रम → सहभाग → परिणाम → निष्पत्ती → प्रभाव ही साखळी निर्माण होते. उच्च शिक्षण संस्थेचा समाजाशी संबंध मजबूत करणे हा व्यापक उच्च शिक्षण सुधारणांचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे भारत सरकारच्या विविध धोरणात्मक दस्तऐवजांत अधोरेखित केले आहे.
7. प्रशासन
आणि सुशासन (Administration & Governance)
संस्थेची शैक्षणिक गुणवत्ता
टिकविण्यासाठी प्रभावी सुशासन व प्रशासन आवश्यक आहे. सुशासन म्हणजे केवळ प्रशासकीय
आदेश किंवा कार्यालयीन व्यवस्थापन नव्हे; त्यामध्ये
पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, सहभाग, विकेंद्रीकरण, धोरणात्मक
नियोजन, हितधारकांचा सहभाग आणि गुणवत्ता आश्वासन यांचा समावेश होतो.
राधाकृष्णन समितीच्या सुधारणा प्रक्रियाचा व्यापक उद्देशच accreditation
प्रणाली अधिक
सुलभ, विश्वासाधारित, वस्तुनिष्ठ, तर्कसुसंगत आणि
तंत्रज्ञानाधारित करण्याचा आहे.
सहभागी सुशासनामध्ये प्राचार्य, आंतरिक
गुणवत्ता आश्वासन कक्ष, विभागप्रमुख, शिक्षक, प्रशासकीय
कर्मचारी, विद्यार्थी, माजी विद्यार्थी आणि इतर हितधारक
यांच्या योग्य सहभागाला महत्त्व असते. विकेंद्रीकरणामुळे जबाबदाऱ्या विविध समित्या
आणि विभागामध्ये स्पष्टपणे वितरित करता येतात. ई-प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रवेश, परीक्षा, उपस्थिती, अर्थव्यवस्था, ग्रंथालय, मानवी संसाधन (HR),
अभिप्राय, तक्रार निवारण
आणि दस्तऐवजीकरण यांचे डिजिटल व्यवस्थापन करता येते.
या संदर्भात IQAC ची भूमिका
विशेष महत्त्वाची आहे. IQAC ने फक्त NAAC
साठी कागदपत्रे
तयार करणाऱ्या समित्या न राहता निरंतर गुणवत्ता सुधारणाचे संस्थात्मक केंद्र बनणे
आवश्यक आहे. त्यासाठी नियोजन → अंमलबजावणी → मापन → पुनरावलोकन → बरोबर करणे → सुधारणा असा गुणवत्ता चक्र विकसित करता येतो. यामुळे accreditation
हा अधूनमधून
होणारा उपक्रम न राहता दैनंदिन संस्थात्मक गुणवत्ता संस्कृतीचा भाग बनतो.
8. विद्यार्थी निष्पत्ती (Student Outcomes)
विद्यार्थी
निष्पत्ती हा नव्या गुणवत्ता आश्वासन चौकटीमधील परिणाम परिमाणाचा अत्यंत
महत्त्वाचा भाग आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या, उपस्थिती किंवा
परीक्षा उत्तीर्ण टक्केवारी ही आवश्यक माहिती असली तरी विद्यार्थ्याने शिक्षण
पूर्ण केल्यानंतर कोणते ज्ञान, कौशल्य, मूल्ये आणि
क्षमता प्राप्त केली याचे अधिक व्यापक मापन आवश्यक आहे. भारत सरकारच्या अधिकृत
संकल्पनात्मक नोंदीनुसार प्रस्तावित चौकटीमधील महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे “परिणाम
आणि त्याचा प्रभाव” यावर अधिक भर देणे होय.
विद्यार्थी
निष्पत्तीमध्ये पदवीधर वैशिष्ट्याला विशेष महत्त्व देता येते. चिकित्सक विचार, सर्जनशीलता, संप्रेषण, सहकार्य, समस्या परिहार, नैतिक
तर्कशक्ती, डिजिटल प्रावीण्य आणि सामाजिक उत्तरदायित्व
यांसारख्या क्षमतांचा विकास झाला का हे तपासणे आवश्यक आहे. यासाठी
अभ्यासक्रम-स्तरीय मूल्यांकनासोबत कार्यक्रम-स्तरीय निष्पत्ती मूल्यांकन देखील
करता येते.
विद्यार्थ्यांच्या
रोजगारक्षमता आणि प्रगतीकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. पदवी घेतल्यानंतर विद्यार्थी
रोजगारात गेला का, उच्च शिक्षणामध्ये प्रवेश घेतला का, स्पर्धा
परीक्षामध्ये सहभागी झाला का, उद्योजकता सुरू केले का किंवा
व्यावसायिक कौशल्याचा वापर केला का, याचे अनुसरण
करता येते. माजी विद्यार्थ्यांचे अनुसरण ही या प्रक्रियेला दीर्घकालीन आधार देते.
त्यामुळे मूलभूत प्रश्न असा बनतो की, “विद्यार्थ्याने
महाविद्यालयात किती वर्षे शिक्षण घेतले?” यापेक्षा “त्या
शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यामध्ये कोणता मोजता येण्याजोगा बदल झाला?”
9. संशोधन
आणि नवोपक्रमाचे परिणाम (Research & Innovation Outcomes)
नव्या
accreditation दृष्टिकोनात संशोधन व नवोपक्रम निष्पत्ती हा
स्वतंत्र निष्पत्ती वैशिष्ट्य आहे. यामुळे संशोधनाकडे केवळ प्रकाशनांची संख्या
म्हणून न पाहता संशोधनाची गुणवत्ता, सुसंगतता, उपयोगिता आणि
परिणाम यांचा विचार करण्याची संधी निर्माण होते. उच्च शिक्षणातील संशोधन आणि
नवोपक्रम हे ज्ञाननिर्मितीबरोबरच सामाजिक आणि आर्थिक विकासाशी जोडले जाणे अपेक्षित
आहे.
संशोधन
निर्गत परिणामामध्ये peer-reviewed प्रकाशने, पुस्तके, पुस्तक प्रकरणे, पीएच.डी.
संशोधन, अनुदानित प्रकल्प, पेटंट्स, स्वामित्व हक्क, सल्लागार सेवा, संशोधन
सहकार्ये आणि विद्यार्थी संशोधन यांचा समावेश होऊ शकतो. मात्र या outputs
नंतर संशोधन
प्रभाव मोजणे महत्त्वाचे आहे. एखाद्या संशोधनाचा उपयोग अध्यापनामध्ये झाला का, नवीन धोरण
किंवा कार्यक्रम तयार करण्यास मदत झाली का, उद्योग किंवा
समाजातील समस्या सोडविण्यास मदत झाली का, विद्यार्थ्यांना
संशोधन कौशल्ये मिळाल्या का किंवा नवीन नवोपक्रम निर्माण झाले का, हे तपासता
येते.
विशेषतः
महाविद्यालयीन स्तरावर विद्यार्थी संशोधन संस्कृती विकसित करणे आवश्यक आहे. संशोधन
प्रकल्प, क्षेत्रीय अभ्यास, कृती संशोधन,
AVISKAR, पोस्टर सादरीकरणे, परिसंवाद आणि पदवीपूर्व शोध प्रकल्प
यांमधून विद्यार्थ्यांना संशोधनाची प्रत्यक्ष संधी देता येते. मानसशास्त्र
यासारख्या विषयामध्ये मानसिक आरोग्य, विद्यार्थी
कल्याण, डिजिटल वर्तन, शैक्षणिक मानसशास्त्र, समुदाय
मानसशास्त्र, पर्यावरणीय मानसशास्त्र अशा क्षेत्रांमध्ये
स्थानिक समस्यांवर आधारित संशोधन केले तर संस्थात्मक संशोधन आणि समुदाय सहभाग
यांचा परस्परसंबंध निर्माण होतो.
10. शाश्वत
परिणाम आणि हरित उपक्रम (Sustainability Outcomes & Green
Initiatives)
शाश्वतता
निष्पत्ती व हरित उपक्रम हा नव्या चौकटीमधील महत्त्वाचा परिणामाभिमुख वैशिष्ट्य आहे. उच्च शिक्षण संस्था ही केवळ
शिक्षण देणारी संस्था नसून पर्यावरणीय आणि सामाजिक जबाबदारी पार पाडणारी संस्था
म्हणून विकसित होणे अपेक्षित आहे. उपलब्ध सरकारी दस्तऐवजांमध्ये शाश्वत विकास हा
नव्या accreditation चौकटीच्या वैशिष्ट्यापैकी एक म्हणून अधोरेखित
करण्यात आला आहे.
महाविद्यालयाने
हरित परिसर विकसित करण्यासाठी वृक्षसंवर्धन, जैवविविधता, प्लास्टिक
वापरात घट, घनकचरा व्यवस्थापन, ई-कचरा
व्यवस्थापन, कंपोस्ट निर्मिती, कागद वापरात घट
आणि पर्यावरण-जागरूकता कार्यक्रम राबविता येतात. ऊर्जा लेखापरीक्षण, एलईडी
प्रकाशयोजना, सौर ऊर्जा, ऊर्जाक्षम
उपकरणे आणि वीज वापर निरीक्षण यामुळे ऊर्जा व्यवस्थापन सुधारता येते. त्याचप्रमाणे
पावसाचे पाणी संधारण, जल लेखापरीक्षण, सांडपाणी
व्यवस्थापन आणि जलकार्यक्षम पायाभूत सुविधा यामुळे जलसंधारणाला चालना देता येते.
महत्त्वाची
बाब म्हणजे शाश्वत विकास हा केवळ परिसर उपक्रमाचा विषय राहू नये. तो अभ्यासक्रम, विद्यार्थी
प्रकल्प, संशोधन आणि समुदाय सहभागाशी जोडला जावा. उदाहरणार्थ विद्यार्थ्यांनी
महाविद्यालयातील पाणी वापराचा अभ्यास करणे, कचरा
लेखापरीक्षण करणे किंवा परिसर कार्बन पाऊलखुणाचे मापन करणे आणि त्यावर आधारित
सुधारणा प्रकल्प तयार करणे हा शाश्वततेला अध्ययन निष्पत्तीशी जोडण्याचा मार्ग ठरू
शकतो.
11. Uniqueness,
Impact आणि Situatedness
येथे
एक महत्त्वाची संकल्पनात्मक बाब स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. Uniqueness,
प्रभाव आणि
संदर्भाधिष्ठितता हे वरील 10 वैशिष्ट्यामध्ये स्वतंत्र 11वा वैशिष्ट्य म्हणून
मोजण्यापेक्षा प्रस्तावित accreditation चौकटीमधील संदर्भाधारित/विस्तारित
परिमाण म्हणून समजणे अधिक योग्य आहे. भारत सरकारच्या अधिकृत संकल्पनात्मक
नोंदीनुसार चौकट संस्थांच्या uniqueness ला तसेच विशिष्ट हितधारक गटावर
संस्थेने निर्माण केलेल्या प्रभावाला पकडण्याचा प्रयत्न करतो. ग्रामीण आणि दुर्गम
भागातील संस्थांच्या परिस्थितीचाही विचार करण्याची दिशा त्यात आहे.
अ. संदर्भाधिष्ठितता (Situatedness)
संदर्भाधिष्ठितता
म्हणजे एखादी संस्था ज्या विशिष्ट सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि
शैक्षणिक परिस्थितीत कार्य करते त्या संदर्भात तिची गुणवत्ता समजून घेणे.
उदाहरणार्थ ग्रामीण महाविद्यालय, महानगरातील महाविद्यालय आणि दुर्गम
भागातील महाविद्यालय यांच्याकडे समान संसाधने, विद्यार्थी
प्रोफाइल किंवा सामाजिक गरजा असतीलच असे नाही. त्यामुळे संस्थेच्या कार्याचे
मूल्यांकन तिच्या वास्तविक संदर्भात करणे आवश्यक ठरते. राधाकृष्णन समितीच्या
सुधारणा दृष्टिकोनामध्ये उच्च शिक्षण संस्थामधील परिवर्तनशीलता आणि विविधता लक्षात
घेण्यावर भर देण्यात आला आहे.
ब. संस्थेचे वैशिष्ट्य (Institutional
Uniqueness)
प्रत्येक
उच्च शिक्षण संस्थेने स्वतःला एक मूलभूत प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे की “आमच्या
संस्थेचे वैशिष्ट्य काय आहे?” हे वैशिष्ट्य केवळ व्हिजन
स्टेटमेंटमध्ये असणे पुरेसे नाही; ते संस्थेच्या प्रत्यक्ष कामकाजातून
सिद्ध झाले पाहिजे. एखाद्या महाविद्यालयाची uniqueness समुदाय सहभाग
असू शकते, दुसऱ्या संस्थेची विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण, तर एखाद्या
संस्थेची संशोधन, महिला सक्षमीकरण, ग्रामीण विद्यार्थी विकास, मानसशास्त्रीय
जीवन-कल्याण किंवा पर्यावरणीय शाश्वतता असू शकते.
संस्थेला
uniqueness सिद्ध करण्यासाठी व्हिजन → नियोजन → उपक्रम → परिणाम → प्रभाव → पुरावा ही साखळी आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या
महाविद्यालयाने “ग्रामीण विद्यार्थी सक्षमीकरण” हे आपले वैशिष्ट्य निश्चित केले, तर त्या दिशेने
शिष्यवृत्ती सहाय्य, करिअर मार्गदर्शन, डिजिटल
साक्षरता, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, कौशल्य विकास
आणि समुदायाधारित कार्यक्रम यांचे सातत्यपूर्ण आयोजन होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर या
उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रगती किंवा रोजगारक्षमता मध्ये झालेले बदल मोजणे
आवश्यक आहे.
क. प्रभाव – संस्थेचा व्यापक परिणाम
(Impact)
Outcome आणि Impact यांमध्ये फरक समजून घेणे नव्या
गुणवत्ता चौकटीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. एखादा कार्यक्रम आयोजित करणे म्हणजे उपक्रम; त्यात सहभागी
विद्यार्थ्यांची संख्या हा निर्गत परिणाम; विद्यार्थ्यांमध्ये
निर्माण झालेला बदल हा निष्पत्ती; आणि त्या बदलाचा दीर्घकालीन सामाजिक
किंवा संस्थात्मक परिणाम हा impact.
उदाहरणार्थ, महाविद्यालयाने
200 विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन कार्यक्रम घेतला, ही उपक्रम आहे.
200 विद्यार्थ्यांनी कार्यक्रमात सहभाग घेतला हा output आहे.
विद्यार्थ्यांच्या करिअर नियोजन कौशल्यामध्ये सुधारणा झाली हा निष्पत्ती आहे.
त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षण, रोजगार किंवा
उद्योजकतेमध्ये दीर्घकालीन सुधारणा दिसून आली तर तो impact
म्हणून
अभ्यासता येतो. अशा प्रकारे NAAC च्या नव्या दृष्टिकोनात “काय केले?” याबरोबर
“त्यामुळे काय बदलले?” हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो.
अधिकृत संकल्पनात्मक नोंदीमध्ये उच्च शिक्षणाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासामधील
योगदान आणि निष्पत्तीच्या impact वर याच कारणामुळे विशेष भर दिला आहे.
वरील 10 वैशिष्ट्यांचे एकात्मिक स्वरूप
ही
संपूर्ण चौकट एकत्रितपणे पाहिली तर अभ्यासक्रम, शिक्षक संसाधने, पायाभूत सुविधा
आणि आर्थिक संसाधने व व्यवस्थापन हे संस्थेचे Input/मूलभूत क्षमता
निर्माण करतात. त्यानंतर अध्ययन-अध्यापन, अभ्यासक्रमीय
विस्तारित सहभाग आणि सुशासन आणि प्रशासन
या प्रक्रियांद्वारे उपलब्ध संसाधनांचे शैक्षणिक व संस्थात्मक कार्यक्षमतेत
रूपांतर होते. त्यातून विद्यार्थी निष्पत्ती, संशोधन व
नवोपक्रम निष्पत्ती आणि शाश्वतता Outcomes हे परिणाम
निर्माण होतात. या सर्वांवर संस्थेची Uniqueness, Situatedness आणि Impact
ही
संदर्भाधारित परिमाणे जोडली जातात. भारत सरकारच्या अधिकृत संकल्पनात्मक
नोंदीमध्येही 10 वैशिष्नाट्यांना Input,
Process and Outcome परिमाणामध्ये वर्गीकृत करून Outcome आणि Impact
ला विशेष
महत्त्व देण्यात आले आहे.
यामुळे संपूर्ण गुणवत्ता प्रक्रिया
पुढीलप्रमाणे समजता येते:
समारोप:
डॉ.
के. राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशींवर आधारित NAAC सुधारणांमध्ये
10 वैशिष्ट्ये ही केवळ सात criteria चे दहामध्ये रूपांतर करण्याची
प्रक्रिया नाही; तर ती संस्थात्मक गुणवत्तेकडे पाहण्याच्या
दृष्टिकोनातील व्यापक बदलाची दिशा दर्शविते. या चौकटीत अभ्यासक्रम, शिक्षक संसाधने, पायाभूत सुविधा
आणि आर्थिक संसाधने व व्यवस्थापन यांच्या माध्यमातून संस्थेची मूलभूत क्षमता
तपासली जाते; अध्ययन-अध्यापन, अभ्यासक्रमीय
विस्तारित सहभाग आणि सुशासन प्रशासन यांच्या माध्यमातून संस्था त्या क्षमतेचा वापर
कसा करते हे समजते; तर विद्यार्थी निष्पत्ती, संशोधन व
नवोपक्रम निष्पत्ती आणि शाश्वतता परिणाम यांच्या माध्यमातून संस्थेने काय साध्य
केले हे तपासले जाते. त्यानंतर Impact, Uniqueness आणि Situatedness
यांच्या
माध्यमातून त्या परिणामांचे व्यापक सामाजिक आणि संस्थात्मक महत्त्व समजून घेण्याचा
प्रयत्न केला जातो.
त्यामुळे
भविष्यातील NAAC तयारी ही केवळ SSR तयार करणे, कागदपत्रे जमा
करणे किंवा पिअर टीम भेटीसाठी तयारी करणे एवढ्यावर मर्यादित राहता कामा नये.
संस्थेने आपल्या दैनंदिन कामकाजातच गुणवत्ता संस्कृती निर्माण करणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक विभागाने आपले वार्षिक नियोजन तयार करावे, प्रत्येक
उपक्रमाचे पुरावा ठेवावे, प्रत्येक कार्यक्रमाचा output
आणि निष्पत्ती
मोजावा, महत्त्वाच्या उपक्रमांचा impact तपासावा आणि
त्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील वर्षाची सुधारणा करावी. अशा प्रकारे NAAC
ही “पाच
वर्षांनी होणारी accreditation उपक्रम” न राहता निरंतर चालणारी
संस्थात्मक गुणवत्ता सुधारणा प्रणाली बनू शकते. राधाकृष्णन समितीच्या सुधारणांचा
व्यापक उद्देशही अधिक विश्वासाधारित, वस्तुनिष्ठ, तंत्रज्ञानाधारित
आणि परिणामकेंद्रित accreditation प्रणाली विकसित करण्याशी संबंधित
आहे.
संदर्भ:
Ministry
of Education, Government of India. Akhil Bharatiya Shiksha Samagam 2024: Thematic Session: Role of Ranking and Accreditation in
Enhancing Quality.
Ministry
of Education, Government of India. Annual Report 2023–24 – Strengthening
the Assessment & Accreditation of HEIs.
Ministry
of Education, Government of India. Major Reforms in Accreditation of Higher
Education Institutions, 27 January 2024.
Ministry
of Education, Government of India. Reforms in Accreditation – Focus on Rural
and Remote Location Institutions, 4 August 2024.
Ministry
of Education, Government of India. Transformative Reforms Proposed for India’s
HEI Approval, Accreditation and Ranking System Conforming to NEP 2020- Dr. K. Radhakrishnan Committee framework.
Ministry
of Education, Government of India. Transformative Reforms for Strengthening
Periodic Assessment and Accreditation of all HEIs in India – Dr. K.
Radhakrishnan Committee Report. Dr. Radhakrishnan Committee Report
National
Assessment and Accreditation Council (NAAC). Basic Accreditation Portal. NAAC
Basic Accreditation Portal
.png)
.png)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Thank you for your comments and suggestions