प्रत्यक्ष घटना व फ्रेम केलेली माहिती | Framing Effect

 

प्रत्यक्ष घटना व फ्रेम केलेली माहिती

“अफवा” (Afwaah, 2023) हा सुधीर मिश्रा दिग्दर्शित सामाजिक थ्रिलर चित्रपट आहे. राजस्थानच्या पार्श्वभूमीवर घडणारी ही कथा निवेदिता या तरुणीच्या (भूमी पेडणेकर) राजकीय व्यवस्थेतून पळून जाण्याच्या प्रयत्नादरम्यान सुरु होते, जिथे तिला रहाब नावाचा एक अजनबी (नवाजुद्दीन) मदत करतो. त्यांच्या या प्रवासादरम्यान सोशल मीडियावर आणि समाजात उठलेल्या अफवा त्यांच्या आयुष्य धोक्यात आणतात. चित्रपट फेक न्यूज, अफवा, सामाजिक माध्यमांचा प्रभाव आणि राजकीय द्वेष या गंभीर विषयांवर प्रकाश टाकतो.

आपल्या सभोवतालच्या जगात घडणाऱ्या घटना या वास्तव असतात; मात्र त्या घटनांचं समाजापर्यंत पोहोचणारं चित्र हे नेहमी वास्तवाशी जुळतंच असं नाही. बातमी माध्यमं, राजकीय नेते, सोशल मीडिया किंवा कधी कधी अफवा यांच्यामार्फत जे काही आपल्या डोळ्यांसमोर येतं, ते अनेकदा तोडून-मोडून तयार केलेलं असतं. परिणामी लोकांच्या मनात तयार होणारं “सामाजिक वास्तव” हे प्रत्यक्ष वास्तवापेक्षा वेगळं असतं.

प्रत्यक्ष घटना आणि माध्यमांचं फ्रेमिंग

एखादी घटना घडते तेव्हा ती जशीच्या तशी लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. माध्यमं घटना निवडतात, त्याचे काही पैलू ठळक करतात आणि काही पैलू गौण करतात. या प्रक्रियेला फ्रेमिंग (Framing) म्हटलं जातं. Entman (1993) यांच्या मते, फ्रेमिंग म्हणजे एखाद्या वास्तवातील पैलूंना निवडून, त्यांना अधोरेखित करून, विशिष्ट समस्येचं कारण, नैतिक मूल्यांकन आणि उपाय सुचवणं. त्यामुळे घटना तीच असली तरी लोकांपर्यंत पोहोचलेलं तिचं चित्र वेगळं असतं.

फ्रेमिंगच एक ठळक उदाहरणं म्हणजे आंदोलनं. प्रत्यक्षात शेतकरी, विद्यार्थी किंवा कामगार शांततेत मोर्चा काढतात; परंतु काही माध्यमं त्यातील एखाद्या किरकोळ चकमकीचं चित्र वारंवार दाखवून संपूर्ण आंदोलनाला “हिंसक” ठरवतात. यामुळे आंदोलनामागील खरी कारणं, मागण्या आणि सामाजिक संदर्भ गौण ठरतात. समाजातील लोकांच्या मनात आंदोलनकर्ते गुन्हेगार किंवा अराजक निर्माण करणारे असल्याची छाप बसते.

दुसरं उदाहरण अपघातांबाबत पाहता येईल. समजा एखादा रेल्वे किंवा रस्ते अपघात भ्रष्टाचार, निकृष्ट दर्जाचं काम किंवा प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे झाला. प्रत्यक्ष कारणं ही व्यवस्थात्मक असली तरी माध्यमं बातमीमध्ये “चालकाची चूक” किंवा “अचानक झालेला अपघात” असं कारण देतात. त्यामुळे संस्थात्मक जबाबदारी झाकली जाते आणि व्यक्तीगत चूक अधोरेखित होते. हे माध्यमांचं फ्रेमिंग सार्वजनिक मतावर प्रभाव टाकून प्रशासनावरील प्रश्नांकित चर्चा बाजूला सारतं.

तिसरं उदाहरण राजकीय भाषणांचं घेता येईल. एखादा नेता संपूर्ण भाषणात आर्थिक धोरणं, सामाजिक सुधारणा यावर बोलतो; पण माध्यमं फक्त एका वादग्रस्त वाक्याला वेगळं करून दाखवतात. परिणामी, संपूर्ण भाषणाचा संदेश वेगळाच अर्थ घेतो. लोकांच्या मनात त्या नेत्याची प्रतिमा नकारात्मक किंवा भडक स्वरूपात उभी केली जाते. हे साउंड-बाइट पत्रकारिता (sound-bite journalism) फ्रेमिंगचं सर्वात स्पष्ट उदाहरण मानलं जातं (Iyengar, 1991).

फ्रेमिंगचा मानसशास्त्रीय परिणाम देखील महत्त्वाचा आहे. लोक माहिती जशीच्या तशी ग्रहण करत नाहीत; तर तिचं “फ्रेम” कसं आहे यावरून तिचा अर्थ ठरवतात. Kahneman & Tversky (1984) यांनी दाखवलं की एकच माहिती वेगवेगळ्या फ्रेममध्ये सादर केल्यास लोकांचे निर्णय पूर्णपणे बदलतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या धोरणाला “लोकांचं संरक्षण करणारं” असं फ्रेम केल्यास लोकांचा पाठिंबा वाढतो, पण त्याच धोरणाला “आर्थिक खर्च वाढवणारं” असं फ्रेम केल्यास लोकांचा विरोध वाढतो.

यावरून स्पष्ट होतं की प्रत्यक्ष घटना आणि माध्यमांतून पोहोचणारी घटना यात फार मोठा फरक असतो. फ्रेमिंग हा फरक निर्माण करतो. म्हणूनच सामान्य नागरिकांनी माध्यमांतील माहिती समजून घेताना समीक्षात्मक दृष्टिकोन (critical perspective) ठेवणं आवश्यक आहे.

समाजशास्त्रीय व मानसशास्त्रीय दृष्टिकोन

1. Agenda Setting Theory:

Agenda Setting Theory ही संकल्पना Maxwell McCombs आणि Donald Shaw (1972) यांनी मांडली. ही संकल्पना सांगते की माध्यमं लोकांना काय विचार करायचं हे थेट सांगत नाहीत, पण काय महत्त्वाचं आहे असं लोकांना वाटावं यावर परिणाम करतात. उदाहरणार्थ, माध्यमांनी सतत एखाद्या राजकीय घोटाळ्याचं कव्हरेज दिलं तर लोकांच्या दृष्टीने तो मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा ठरतो, जरी इतर सामाजिक समस्या अधिक गंभीर असल्या तरी. ही थिअरी विशेषतः 1968 च्या अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीतल्या बातम्यांच्या विश्लेषणावर आधारित होती, जिथे माध्यमांनी कोणत्या मुद्द्यांना जास्त महत्त्व दिलं याचा थेट परिणाम मतदारांच्या चिंतेवर आणि चर्चेवर दिसून आला. या दृष्टीने पाहता, माध्यमं ही केवळ माहिती देणारी संस्था नसून लोकांच्या सामूहिक विचारांचं अजेंडा सेट करणारी शक्ती आहेत.

2. Framing Theory

Framing Theory ही संकल्पना Erving Goffman (1974) यांच्या कार्यावर आधारित आहे. “Framing” म्हणजे माहितीला विशिष्ट चौकटीत मांडणं, ज्यामुळे त्याचा अर्थ वेगळ्या पद्धतीने ग्रहण होतो. उदाहरणार्थ, “कर कपात” हा मुद्दा सरकारच्या बाजूने “सामान्य माणसाला दिलासा” असा दाखवला जाऊ शकतो, तर विरोधक त्याला “श्रीमंतांना फायदा” असं फ्रेम करू शकतात. एकच घटना लोकांना वेगवेगळ्या दृष्टीने समजते कारण ती कोणत्या चौकटीत (Frame) सादर केली जाते हे महत्त्वाचं ठरतं (Entman, 1993). त्यामुळे, Framing Theory आपल्याला सांगते की माहितीपेक्षा ती माहिती कशी सादर केली जाते हे जास्त प्रभावी ठरतं.

3. Confirmation Bias

Confirmation Bias ही मानसशास्त्रीय संकल्पना आहे ज्यामध्ये व्यक्ती आपले आधीचे विश्वास (Preconceptions) किंवा पूर्वग्रह यांना समर्थन करणारी माहितीच जास्त प्रमाणात स्वीकारते, तर विरोधी माहिती नाकारते किंवा दुर्लक्षित करते. हे मानवी संज्ञानातील एक मूलभूत दोष मानलं जातं. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीला वाटतं की विशिष्ट राजकीय पक्ष देशासाठी चांगला आहे, तर तो त्या पक्षाच्या बाजूने येणाऱ्या बातम्या सहज स्वीकारेल, पण त्याच्याविरुद्ध येणारी माहिती “खोटी” किंवा “पक्षपाती” म्हणून नाकारेल. Confirmation Bias हे सोशल मीडियावरील “Echo Chambers” आणि “Filter Bubbles” ला अधिक बळकट करतं, कारण लोक आपल्याला पटणारीच माहिती सतत ग्रहण करतात. यामुळे समाजात “ध्रुवीकरण” (Polarization) वाढतं आणि वेगवेगळ्या गटांना वेगवेगळं वास्तव असल्यासारखं वाटू लागतं.

4. Social Construction of Reality

Peter L. Berger आणि Thomas Luckmann यांनी 1966 मध्ये प्रकाशित केलेल्या The Social Construction of Reality या ग्रंथात ही संकल्पना मांडली. त्यांच्या मते, आपलं वास्तव हे केवळ भौतिक किंवा वस्तुनिष्ठ घटकांवर आधारित नसून, ते समाजाने दिलेल्या अर्थांवर, प्रतीकांवर आणि भाषेवर आधारित असतं. म्हणजेच, समाजातील लोक सतत परस्परसंवादातून वास्तवाला “घडवत” असतात. उदाहरणार्थ, पैसा हे फक्त कागदाचं तुकडं आहे, पण समाजाने त्याला मूल्य दिलं म्हणून तो वास्तवात “संपत्ती” ठरतो. माध्यमं, शैक्षणिक संस्था, धर्म, राजकारण या सर्व संस्था लोकांना घटनांचा विशिष्ट अर्थ देतात आणि त्यावर आधारित आपलं सामूहिक वास्तव तयार होतं. या सिद्धांतानुसार, आपण ज्या वास्तवात जगतो ते ‘नैसर्गिक’ नसून समाजाने घडवलेलं (Socially Constructed) आहे.

या चार संकल्पना एकत्रित पाहिल्या तर असं स्पष्ट होतं की माध्यमं व समाज आपल्या विचारांवर, धारणाांवर आणि वास्तवाच्या कल्पनेवर खोलवर परिणाम करतात. लोकांनी माहितीचा समीक्षात्मक अभ्यास न केल्यास, ते तयार केलेल्या वास्तवाच्या चौकटीत अडकतात आणि प्रत्यक्ष सत्यापासून दूर राहतात.

भारतातील ठळक उदाहरणे

1. जालियनवाला बाग हत्याकांड (1919)

13 एप्रिल 1919 रोजी अमृतसरमधील जालियनवाला बागेत हजारो लोक शांततेत एकत्र जमले होते. जनरल डायरने अचानक गोळीबार करण्याचे आदेश दिले आणि शेकडो निरपराध लोक ठार झाले (Collett, 2006). प्रत्यक्ष घटना ही एक मोठी हत्याकांड होती; मात्र ब्रिटिश सरकारने ती घटना “कायद्याचा भंग करणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक कारवाई” म्हणून दाखवली. ही माहिती मोडून सांगण्यामागे वसाहतवादी सत्तेचे वर्चस्व आणि आपली प्रतिमा टिकवण्याची राजकीय गरज होती. या घटनेतून दिसते की सत्य घटनांचे आकलन कसे बदलले जाते आणि समाजापर्यंत वेगळं कथानक पोहोचवलं जातं (Datta, 2002).

2. भोपाळ वायुगळती (1984)

3 डिसेंबर 1984 रोजी मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथे युनियन कार्बाईड कंपनीच्या कारखान्यातून मिथाइल आयसोसायनेट नावाचा अत्यंत घातक वायू गळला आणि हजारो लोकांचा मृत्यू झाला (Dhara & Dhara, 2002). प्रत्यक्ष घटना ही जगातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक दुर्घटनांपैकी एक होती. पण कंपनीने जबाबदारी नाकारत माहिती लपवली, तर सरकारने सुरुवातीला मृतांचा आकडा व हानी कमी करून दाखवली. परिणामी, स्थानिक समाजाला खरे सत्य आणि आरोग्यावर होणारे दीर्घकालीन परिणाम अनेक वर्षांनंतरच समजले. या घटनेतून स्पष्ट होतं की माहिती दडपल्याने किंवा चुकीच्या प्रकारे दिल्याने लोकशाही समाजात न्यायप्राप्ती उशीराने घडते (Eckerman, 2005).

3. गोध्रा घटना (2002)

27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गुजरातमधील गोध्रा रेल्वे स्थानकाजवळ साबरमती एक्सप्रेसच्या डब्यात आग लागली आणि 59 प्रवासी मृत्युमुखी पडले. ही प्रत्यक्षात एक दुर्दैवी आग होती; मात्र सुरुवातीपासूनच अनेक राजकीय नेत्यांनी आणि माध्यमांनी तिला “पूर्वनियोजित कट” म्हणून सादर केलं (Engineer, 2003). यामुळे लोकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आणि गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सांप्रदायिक दंगे झाले. घटनाविशेषाची खरी कारणमीमांसा न करता तिला हेतुपुरस्सर “सांप्रदायिक कट” म्हणून फ्रेम करणं हे माहितीच्या मोडतोडीचं ठळक उदाहरण आहे.

4. शेतकरी आंदोलन (2020–2021)

भारत सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात 2020 पासून शेतकऱ्यांनी दीर्घकाळ आंदोलन केले. लाखो शेतकरी दिल्ली सीमेवर शांततेत ठाण मांडून बसले होते (Ghosh, 2021). प्रत्यक्ष घटना ही शेतकऱ्यांचा हक्क आणि आर्थिक अस्तित्वासाठीचा लढा होता; मात्र काही माध्यमांतून हे आंदोलन “परदेशी हातांनी चालवलेलं,” “देशद्रोही कट,” किंवा “नक्षलवादी प्रभाव” असं म्हणून बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला (Chowdhury, 2022). परिणामी सामान्य लोकांच्या मनात आंदोलनकर्त्यांविषयी गोंधळ आणि संशय निर्माण झाला. हे उदाहरण दाखवते की शांततामय आणि हक्कांवर आधारित आंदोलनं कशी माहितीच्या फ्रेमिंगमुळे समाजात वेगळ्या पद्धतीने दिसतात.

5. कोविड-19 महामारी

2019 च्या शेवटी चीनमध्ये सुरू झालेली कोरोनाची साथ लवकरच जगभर पसरली. ही प्रत्यक्षात एक जागतिक आरोग्य संकट होती (WHO, 2020). मात्र सुरुवातीला काही देशांनी माहिती दडपली किंवा धोका कमी करून दाखवला, तर सोशल मीडियावर अफवा आणि चुकीची माहिती (जसे की लसूण खाल्ल्याने रोग बरा होतो, गोमूत्राने उपाय होतो, आफ्रिकेत रोग पसरत नाही इ.) मोठ्या प्रमाणावर पसरली (Cinelli et al., 2020). यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण पडला आणि समाजात भीती तसेच गोंधळ वाढला. महामारीच्या काळात खऱ्या आणि खोट्या माहितीच्या मिश्रणामुळे निर्णयप्रक्रिया अधिकच कठीण झाली.

पुस्तकांतून आलेले दृष्टिकोन

Manufacturing Consent – नोआम चॉम्स्की आणि एडवर्ड एस. हर्मन

नोआम चॉम्स्की आणि एडवर्ड हर्मन यांनी लिहिलेलं Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988) हे पुस्तक माध्यमशास्त्रातील एक मैलाचा दगड मानलं जातं. या पुस्तकात लेखकांनी “प्रोपॅगँडा मॉडेल” (Propaganda Model) मांडलं आहे. त्यांच्या मते, माध्यमं केवळ माहिती देत नाहीत, तर ती माहिती अशा पद्धतीने फिल्टर केली जाते की ती सत्ताधारी वर्गाच्या हिताला पूरक ठरते. त्यांनी पाच “फिल्टर्स” सांगितले: (1) माध्यम मालकी (Ownership), (2) जाहिरातीवर अवलंबित्व (Advertising), (3) माहितीचे स्रोत (Sourcing), (4) टीकेचा दबाव (Flak), आणि (5) प्रबळ विचारधारा (उदा. शीतयुद्धाच्या काळातील अँटी-कम्युनिझम). या फिल्टर्समुळे घडलेल्या घटनांवर लोकांपर्यंत पोहोचणारे अर्थ सत्ताकेंद्रित चौकटीतून सादर होतात. यावरून स्पष्ट होतं की माध्यमं वास्तव सांगण्यापेक्षा सत्तेच्या अनुकूल वास्तवाची निर्मिती करतात.

Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes – जॅक एलूल

फ्रेंच समाजशास्त्रज्ञ जॅक एलूल यांनी लिहिलेलं Propaganda (1965) हे पुस्तक प्रोपॅगँडाच्या मानसशास्त्रीय आणि समाजशास्त्रीय पैलूंचं सखोल विश्लेषण करतं. एलूल यांच्या मते, आधुनिक समाजात प्रोपॅगँडा हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग बनलेला आहे. प्रोपॅगँडा फक्त युद्धकाळात किंवा हुकूमशाहीत नसतो, तर तो दैनंदिन जीवनात, जाहिरातींमध्ये, राजकारणात आणि अगदी शिक्षणातही असतो. त्यांच्या मतानुसार, प्रोपॅगँडा लोकांना फसवत नाही तर त्यांच्या मानसिक चौकटी तयार करतो—ज्यामुळे ते विशिष्ट विचारांशी सहज जुळवून घेतात. यामुळे घटना घडल्यावर समाजापर्यंत पोहोचणारी माहिती केवळ “घडलेलं सत्य” नसून, ती ठराविक मानसिकतेनुसार आखलेली असते.

Trust Me, I’m Lying: Confessions of a Media Manipulator – रायन हॉलिडे

रायन हॉलिडे यांनी 2012 मध्ये लिहिलेलं Trust Me, I’m Lying हे पुस्तक आधुनिक डिजिटल पत्रकारितेतील विकृती उघड करतं. हॉलिडे स्वतः मार्केटिंग स्ट्रॅटेजिस्ट होते आणि त्यांनी कबूल केलं की ते वारंवार बनावट किंवा वादग्रस्त माहिती ब्लॉगर्सना “फीड” करत असत, ज्यामुळे ती माहिती लवकरच मोठ्या न्यूज नेटवर्क्समध्ये पोहोचत असे. या पुस्तकातून दिसून येतं की डिजिटल युगात माहितीचा प्रवाह हा “ट्रॅफिक” आणि “क्लिक्स” यावर अवलंबून आहे, सत्यावर नव्हे. त्यामुळे आज समाजापर्यंत पोहोचणारी माहिती ही पत्रकारितेच्या नैतिकतेपेक्षा आर्थिक फायद्यावर आधारित असते.

The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You – एलि पारिसर

एलि पारिसर यांनी The Filter Bubble (2011) या पुस्तकात इंटरनेटवरील अल्गोरिदम्सच्या धोक्यांबद्दल चर्चा केली आहे. गूगल, फेसबुक, ट्विटर यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्स वापरकर्त्यांना त्यांच्याच आवडीसारखी माहिती जास्त दाखवतात आणि विरोधी माहिती फिल्टर करून टाकतात. त्यामुळे लोक एका “इको चेंबर” मध्ये राहतात—जिथे त्यांना सतत एकाच प्रकारची माहिती मिळते आणि त्यांची विचारसरणी घट्ट होत जाते. या प्रक्रियेमुळे घटना कितीही वस्तुनिष्ठ असली तरी लोकांपर्यंत तिचं मर्यादित व विकृत चित्र पोहोचतं.

A Field Guide to Lies (a.k.a. Weaponized Lies) – डॅनियल जे. लेविटिन

बोधनिक शास्त्रज्ञ डॅनियल जे. लेविटिन यांनी A Field Guide to Lies (2016) मध्ये खोटी माहिती, चुकीचे आकडे, आणि लॉजिकल फॅलसीज यांचं विश्लेषण केलं आहे. ते सांगतात की आधुनिक माहिती युगात खरे-खोटे वेगळं करणं कठीण झालं आहे. चुकीचे आकडे, निवडक डेटा आणि दिशाभूल करणारे ग्राफ्स यांचा वापर करून माध्यमं लोकांच्या मनावर प्रभाव टाकतात. त्यामुळे वाचकांनी क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करणं आवश्यक आहे.

ही सर्व पुस्तकं मिळून आपल्याला एक महत्त्वाचा संदेश देतात: माध्यमं आणि माहिती यंत्रणा फक्त “घटना सांगत” नाहीत, तर त्या घटनांचा अर्थ घडवतात. घटना प्रत्यक्षात वेगळ्या असल्या तरी लोकांपर्यंत पोहोचणारा आवृत्त अर्थ हा नेहमी सत्ताधारी, आर्थिक आणि तांत्रिक शक्तींनी ठरवलेला असतो. म्हणूनच माहितीच्या युगात प्रत्येक व्यक्तीने माहितीला प्रश्न विचारणं, तिच्या स्रोतांचा शोध घेणं आणि आलोचनात्मक दृष्टिकोन बाळगणं आवश्यक आहे.

डिजिटल युगातील माहितीचा वेग, अफवा आणि बनावट बातम्यांचा प्रसार

डिजिटल युगाने माहितीच्या प्रसारणाचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलून टाकला आहे. पूर्वीची माहिती मिळवण्याची साधनं प्रामुख्याने वृत्तपत्रं, रेडिओ किंवा दूरदर्शन इतकीच मर्यादित होती; परंतु आज इंटरनेट, सोशल मीडिया आणि मोबाइल अॅप्लिकेशन्सच्या साहाय्याने माहितीचा प्रवाह क्षणाक्षणाला जगभर पोहोचतो. एका ‘क्लिक’मध्ये कोणतीही बातमी, फोटो, व्हिडिओ लाखो लोकांपर्यंत पोहोचतो. या तंत्रज्ञानामुळे माहिती लोकशाहीवादी स्वरूपात उपलब्ध झाली असली तरी त्याचबरोबर अफवा, अर्धसत्य आणि बनावट बातम्या यांच्या प्रसारालाही अभूतपूर्व वेग मिळाला आहे.

      डिजिटल माध्यमांतून माहिती इतक्या वेगाने प्रसारित होते की सत्य-असत्य तपासण्याआधीच ती समाजाच्या मनावर ठसा उमटवते. Vosoughi, Roy आणि Aral (2018) यांच्या संशोधनानुसार ट्विटरवरील खोटी माहिती खरी माहितीपेक्षा 6 पट जास्त वेगाने पसरते. यामागे दोन प्रमुख कारणं आहेत : (1) खोटी माहिती बहुतेक वेळा नाट्यमय, धक्कादायक किंवा भावनांना चाळवणारी असते, त्यामुळे लोक ती लगेच शेअर करतात; (2) सोशल मीडिया अल्गोरिदम्स अशा कंटेंटला प्राधान्य देतात ज्यामुळे लोक जास्त वेळ प्लॅटफॉर्मवर राहतील. परिणामी, अफवा आणि अर्धसत्य बातम्या वेगाने व्हायरल होतात.

समारोप:

डिजिटल युगाने माहिती लोकशाहीवादी आणि सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध केली आहे, परंतु त्याच वेळी सत्य-असत्याची सीमारेषा अधिक गुंतागुंतीची केली आहे. आज माहितीचा वेग वाढल्यामुळे “प्रत्यक्ष सत्य” आणि “तयार केलेलं चित्र” यामध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर समाजाला डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy), तथ्य पडताळणी (Fact-Checking) आणि समीक्षात्मक विचारसरणी (Critical Thinking) यांची नितांत गरज आहे.

(सर्व चित्रे आणि इमेजेस google वरून साभार)

संदर्भ:

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Anchor Books.

Chowdhury, A. (2022). Framing the Farmers’ Protest in India: Media, Politics and Public Opinion. Economic and Political Weekly, 57(4), 23–28.

Cinelli, M., Quattrociocchi, W., Galeazzi, A., Valensise, C. M., Brugnoli, E., Schmidt, A. L., ... & Scala, A. (2020). The COVID-19 social media infodemic. Scientific Reports, 10(1), 16598.

Collett, N. A. (2006). The Butcher of Amritsar: General Reginald Dyer. Hambledon Continuum.

Datta, V. N. (2002). Jallianwala Bagh. Rupa Publications.

Dhara, V. R., & Dhara, R. (2002). The Union Carbide disaster in Bhopal: A review of health effects. Archives of Environmental Health: An International Journal, 57(5), 391–404.

Eckerman, I. (2005). The Bhopal Saga: Causes and Consequences of the World's Largest Industrial Disaster. Universities Press.

Ellul, J. (1965). Propaganda: The Formation of Men's Attitudes. Vintage Books.

Engineer, A. A. (2003). The Gujarat Carnage. Economic and Political Weekly, 38(14), 1257–1264.

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51–58.

Ghosh, A. (2021). The farmers’ movement in India: A historical perspective. Journal of Peasant Studies, 48(5), 1123–1140.

Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Pantheon Books.

Holiday, R. (2012). Trust Me, I’m Lying: Confessions of a Media Manipulator. Penguin.

Iyengar, S. (1991). Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues. University of Chicago Press.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1984). Choices, values, and frames. American Psychologist, 39(4), 341–350.

Levitin, D. J. (2016). A Field Guide to Lies: Critical Thinking in the Information Age. Dutton.

McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176–187.

Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. Penguin Press.

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359(6380), 1146–1151. https://doi.org/10.1126/science.aap9559

World Health Organization. (2020). Managing the COVID-19 infodemic: Promoting healthy behaviours and mitigating the harm from misinformation and disinformation. WHO.